मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत कर्मचारी कपातीचे संकट घोंघावू लागले असून प्रशासनाने कर्मचार्यांच्या आस्थापनीय रचनेचा फेरआढावा घेण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. त्याचबरोबर कालबाह्य झालेले भत्तेही बंद करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मात्र प्रशासन हे काम एकतर्फी करीत असल्याचा आरोप करून कामगार संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये यावरून वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून त्याचे पडसाद पालिका सभागृहातही उमटण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, एकाही कर्मचार्याला सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही, केवळ पदांची संख्या कमी करण्यात येईल, असा दावा अधिकार्यांनी केला. मुंबई महानगरपालिकेतील विविध विभागांमधील विविध संवर्गातील तब्बल एक लाख ४५ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे आहेत. मात्र आजघडीला सुमारे ८७ हजार कर्मचारी सेवेत कार्यरत आहेत. विविध विभागांमधून निवृत्त झालेल्या अथवा सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या अधिकारी – कर्मचारी – कामगारांची पदे भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजघडीला विविध संवर्गातील तब्बल ५८ हजार पदे रिक्त आहेत. एकीकडे रिक्त पदांची संख्या वाढत असताना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आस्थापना खर्च १८,१६५.१२ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने आस्थापना खर्चात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विविध खात्यांतील कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करण्याबाबत परिपत्रक जाहीर करून खातेप्रमुखांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. आतापर्यंत २७ खात्यांचे आस्थापना आकृतीबंध अद्ययावत करण्यात आले आहेत. यामध्ये पदांच्या अर्हतेचा आढावा घेणे, पदांच्या संख्येत घट / वाढ करणे, समान स्वरुपाचे काम करणाऱ्यास पदास समान पदनाम देणे, कालबाह्य झालेले भत्ते बंद करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करून आस्थापनापोटी होणारा महसुली खर्च आटोक्यात आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे महापालिकेत कर्मचारी कपातीची टांगती तलवाल लटकू लागली आहे.
प्रशासन भविष्यात नव्या आकृतीबंधाचा वापर करून कर्मचारी कपातीचा घाट घालण्याच्या बेतात असल्याचा आरोप करून कर्मचारी संघटनेने कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजघडीला अनेक खात्यामध्ये संगणकीकरण झाले असले तरी कर्मचाऱ्यांचे काम कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. कर्मचाऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीने आणि संगणकीय पद्धतीने अशा दोन्ही पद्धतीने काम करावे लागत आहे. त्यातच रिक्त पदे न भरल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे. अनेक पदे रद्द झाली तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणे अवघड होईल, असा दावा दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी केला. औद्योगिक कलह कायद्यातील कलम ९ अ नुसार बदलाची माहिती कर्मचाऱ्यांना देणे बंधनकारत आहे. तशी नोटीस संबंधित कर्मचाऱ्यांना पाठवायला हवी. परंतु तसे न करता थेट खातेप्रमुखांना परिपत्रक पाठवून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. या संदर्भात कामगार न्यायालयात दाद मागण्यात आली असून या प्रकरणी समेट अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेत ३० – ४० वर्षांपूर्वी काही पदे भरण्यात आली आहेत. कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्यानंतर अनेक पदे कालबाह्य ठरली आहेत. मात्र ही पदे आजही आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. उदाहरण म्हणजे एकेकाळी मुंबई महापालिकेच्या शाळांची संख्या मोठी होती. त्यावेळी शिक्षकांची संख्याही प्रचंड होती. कालौघात महापालिकेच्या शाळा बंद पडल्या. त्यामुळे आता नव्या आकृतीबंधात शिक्षकांची पदे कमी करण्यात येतील. मात्र कार्यरत शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. अशाच प्रकारे कालबाह्य झालेली पदे आकृतीबंधातून रद्द करण्यात येतील. मात्र एकाही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. केवळ पदे कमी होतील, असे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनावरील खर्च आगामी अर्थसंकल्पात १८,१६५.१२ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति मुंबईकराला प्रति वर्ष साधारण १४ ते १५ हजार रुपये खर्च येतो. ही बाब लक्षात घेऊन कालबाह्य पदे आणि भत्ते रद्द करण्यात येणार असून त्यामुळे मुंबईकरांवरील खर्चाचा भार हलका होईल, असेही या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
