मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या विधी खात्याच्या कामकाजाबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्या असून, या तक्रारींची तातडीने चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली. विधी खात्यातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कथित छळवणूक, जाचक कार्यपद्धती, अतिरिक्त प्रशासकीय कार्यभार तसेच कार्यालयीन समन्वयाच्या अभावाबाबत लेखी तक्रारी आल्याचे किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. पालिकेच्या झालेल्या महासभेत त्यांनी याबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मंगळवारी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसार, विधी खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर कथितपणे होत असलेल्या छळवणुकीचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. ही बाब महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन कामकाजासोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त प्रशासकीय कामकाजाचा भार टाकला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. संयुक्त कायदा अधिकारी, उपकायदा अधिकारी, सहाय्यक कायदा अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत वरिष्ठ पातळीवरून योग्य संवाद व समन्वयाचा अभाव असल्याची तक्रार आहे. संबंधित अधिकारी – कर्मचाऱ्यांशी पुरेशी चर्चा न करता बदल्या करण्यात येत असल्याने कामकाजात व्यत्यय निर्माण होत असल्याचेही किशोरी किशोर पेडणेकर यांनी नमूद केले.
६५ कोटींच्या दायित्वाचा मुद्दा उपस्थित
विधी खात्याच्या कामकाजाशी संबंधित एका प्रकरणात महापालिकेला सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका सल्लागार कंपनीच्या सुमारे १३ कोटी रुपयांच्या देयकाच्या विलंबासंदर्भात न्यायालयीन दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित प्रकरणात महापालिकेला ६५ कोटी रुपयांचा भरणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महापालिकेच्या मालमत्ता आणि बँक ठेवींवरील जप्तीच्या कारवाईच्या अनुषंगानेही न्यायालयीन आदेश पारित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित सल्लागार कंपनीला २४ सप्टेंबरपर्यंत रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचाही आरोप पेडणेकर यांनी केला आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
या पार्श्वभूमीवर, महापालिका प्रशासनाने विधि खात्याच्या एकूण कारभाराचा सखोल आढावा घेऊन अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करावी. तसेच, न्यायालयीन कामकाज, प्रशासकीय समन्वय, मनुष्यबळाचे नियोजन आणि संबंधित प्रकरणांतील निर्णय प्रक्रियेचा आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी किशोरी किशोर पेडणेकर यांनी केली.
