मुंबई : महागाई भत्ता वाढीच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे मुंबई महानगरपालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. या संदर्भात अंतिम तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने १७ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली होती. मात्र त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या केईएम, शीव, नायर आणि कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी बुधवारपासून आक्रमक पवित्रा घेतला. निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या बीएमसी ‘मार्ड’ने बुधवारी प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी काळ्या फिती लावून काम केले.
शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारच्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या महागाई भत्त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. राज्य सरकारने जुलै २०२४ पासून महागाई भत्ता ४४३ टक्क्यांवरून ४५५ टक्के केला. त्यानंतर तो जानेवारी २०२५ मध्ये ४६६ टक्के आणि जुलै २०२५ मध्ये ४७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविला. मात्र केईएम, नायर, शीव आणि कूपर रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना ही वाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तब्बल २१ महिन्यांपासून महागाई भत्ता प्रलंबित आहे.
या आर्थिक तफावतीमुळे महानगरपालिकेतील निवासी डॉक्टरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यासंदर्भात ‘बीएमसी मार्ड’ने वारंवार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला निवेदन दिले. प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘बीएमसी मार्ड’ने ९ एप्रिल रोजी पुन्हा निवेदन दिले. यावेळी उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक आणि सर्व प्रमुख रुग्णालयांचे अधिष्ठाता उपस्थित होते. यावेळी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि अधिकृत पत्र काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने १७ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली होती. मात्र ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘बीएमसी मार्ड’ने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.
मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करणार
मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, शीव आणि कूपर रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. याला बुधवारपासून सुरुवात करण्यात आली. या रुग्णालयांतील सर्व निवासी डॉक्टरांनी बुधवारी हातावर काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला. त्याचवेळी कोणतीही सेवा खंडित होणार नाही याची काळजी घेतली. तसेच प्रशासनाकडून याबाबत ठोस निर्णय झाल्यास शुक्रवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा ‘बीएमसी मार्ड’कडून देण्यात आला आहे.
लेखी आदेश मिळेपर्यंत आंदोलन कायम
जुलै २०२४ पासून थकबाकीची माहिती घेण्यासाठी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांची संख्या सादर करण्याच्या सूचना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून सर्व रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना आणि लेखा विभागांना दिल्या आहेत. तसेच महागाई भत्त्यासंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच परिपत्रक जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र अधिकृत लिखित आदेश मिळेपर्यंत प्रतिकात्मक आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय ‘मार्ड’ने घेतल्याची माहिती ‘बीएमसी मार्ड’ अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी दिली.
