मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईचा बहुतांश भाग समुद्रकिनाऱ्यालगत आहे. त्यामुळे भूजलात खारटपणा वाढण्याचा धोका आहे, असा इशारा केंद्रीय भूजल मंडळाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांनी दिला. ही बाब लक्षात घेऊन भूगर्भातील पाण्याचा वाढता उपसा नियंत्रणात आणणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, भूगर्भातील पाण्याचा साठा, भविष्यासाठी त्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन या विषयावर मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात शुक्रवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत भूजलाविषयी माहिती देताना उपेंद्र धोंडे बोलत होते. भूजलाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि तिचा उपयोग कसा करायचा यावर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. धोंडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे भूजल व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी राष्ट्रीय माहिती प्रसारण धोरणावर सादरीकरणही केले. मुंबई महानगरासाठीचे राष्ट्रीय जलभांडार नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रम (NAQUIM) अंतर्गत निष्कर्ष मांडले.
देशभरात जमिनीखाली पाण्याचे साठे कुठे आहेत, किती आहेत आणि त्यांचा योग्य वापर कसा करायचा याबाबत त्यांनी माहिती दिली. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भूगर्भातील पाण्याचा वाढता उपसा नियंत्रणात आणणे, प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे. तसेच समुद्रकिनारी भाग असल्याने भूजलातील खारटपणा वाढण्याचा धोका याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन, भूगर्भात असलेल्या पाण्याचा वाढता उपसा कसा नियंत्रणात आणणे, प्रदूषणाचे प्रमाण कसे कमी करता येईल आदींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या अटल भूजल योजना, जलशक्ती अभियान, जलसंचय जन भागीदारी, मिशन अमृत सरोवर आदी योजनांविषयी बैठकीत माहिती देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, तसेच अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
या कार्यशाळेत महानगरपालिका उप आयुक्त (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) अविनाश काटे, उप मुख्य अभियंता अजय राणे यांच्यासहभूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभाग, नियोजन विभाग, जल अभियांत्रिकी, पर्यावरण विभागासह विविध विभाग, तसेच खासगी जल-पर्यावरण संस्थांचे एकूण ३१ प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि २५ प्रतिनिधी ऑनलाइन सहभागी झाले. यावेळी ‘कृत्रिम पुनर्भरण संरचनांच्या यशोगाथा’ पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
