मुंबई : हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) खरेदी विक्रीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकाराने मुंबई महानगरपालिकेने एक ऑनलाईन व्यासपीठ तयार केले आहे. या प्रणालीचे प्रायोगिक तत्वावरील लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले असून बुधवार, १५ एप्रिलपासून हे ऑनलाईन व्यासपीठ पूर्ण क्षमतेने वापरण्यात येणार आहे. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे टीडीआरचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स अर्थात टीडीआर) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर प्रणाली सुरू केली आहे. बुधवार, १५ एप्रिलपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
या ऑनलाईन व्यासपीठामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमासाठी मुंबई महानगरपालिकेने समन्वयक संस्थेची (नोडल एजन्सी) भूमिका बजावली आहे. यामुळे मुंबई महानगरात याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.
या संकेतस्थळावर उपलब्ध
ही ऑनलाईन प्रणाली https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. या प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. या माध्यमातून हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण होणार आहेत. तसेच महानगरातील आरक्षित भूखंड, मजला क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) संदर्भातील व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता निर्माण होणार आहे. या प्रणालीमुळे खरेदीदार आणि विक्रेते ‘हस्तांतरणीय विकास हक्काबाबतचे व्यवहार सहज, पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने करू शकणार आहेत.
टीडीआर म्हणजे काय ?
जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी (उदा. रस्ता, उद्यान, प्रकल्प) घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता त्याच्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क ज्या प्रमाणपत्रात दिला जातो, त्याला डेव्हलपमेंट राईट्स सर्टिफिकेट म्हणतात. संबंधित मालक हा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) इतर विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो.
नागरी विकासाला गती
पूर्वी हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहारात होणारा विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि योग्य खरेदीदार/विक्रेता शोधण्याची अडचण अशा समस्या उद््भवत होत्या. आता ई-टीडीआर प्रणालीमुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन नागरी विकासाला गती मिळणार आहे. या डिजिटल व्यासपीठामुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदणीकृत, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. लहान – मोठ्या सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध होईल. यामुळे नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला.
