पालिका आयुक्तांची न्यायालयासमोर हतबलता मुंबई महापालिकेविरोधात ९० हजार प्रकरणे प्रलंबित असून ती लढण्याची जबाबदारी ही अवघ्या ८९ विधी अधिकाऱ्यांवर आहे. कामाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पालिकेच्या विधी अधिकाऱ्यांकडून त्यामुळेच न्यायालयांना आवश्यक ते कायदेशीर सहकार्य मिळू शकत नसल्याची हतबलता खुद्द पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. त्यावर मुंबई पालिका ही देशातील सगळ्यात श्रीमंत पालिका असल्याची आठवण करून देत ही सबब आणि हतबलता अपेक्षित नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली. भेंडी बाजार येथे दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या इमारतीसह मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अजय मेहता हे पालिकेसाठी न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांच्या लवाजम्यासह न्यायालयात हजर झाले होते. तसेच पालिकेच्या विधी विभागाकडून न्यायालयाला आवश्यक ते कायदेशीर सहकार्य का मिळत नाही यामागील कारणेही न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मुंबई पालिकेचा आवाका फार मोठा असून पालिकेविरोधात दिवाणी न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सद्य:स्थितीला ९० हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल आहेत. या सगळ्यांची जबाबदारी पालिकेच्या अवघ्या ८९ विधी अधिकाऱ्यांवर असते. त्यातही यातील १५ विधी अधिकारी हे कार्यालयीन कामातच गुंतलेले असतात. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी पालिकेच्या विधी अधिकाऱ्याला १५०० प्रकरणे लढवीत असतात, असेही मेहता यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विधी अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ते सहकार्य न मिळण्यासाठी ही सबब असू शकत नाही वा दिली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे नाकारले. मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वाधिक श्रीमंत पालिका समजली जाते व तिचा अर्थसंकल्प हा देशातील अनेक राज्यांपेक्षाही अधिक आहे, याची आठवण न्यायालयाने आयुक्तांना करून दिली. पालिकेप्रमाणेच राज्य सरकार बहुतांशी प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी असते. त्यामुळे पालिकेने त्यांचा विधी विभाग सक्षम करण्याच्या वा त्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पद्धतीचा अवलंब करावा. त्यानुसार उच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी विशेष वकिलांची नियुक्ती करावी, तर कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांची स्वतंत्र फळी ठेवण्याची अशी सूचना न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना केली. ‘न्यायालयही जबाबदार असेल’ पालिकेतर्फे उत्तर दाखल करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या विलंबामुळे बहुतांश महत्त्वाच्या प्रकरणांत विशेषत: मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय देणे कठीण होऊन बसते किंवा ही प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे शक्य होत नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात मोडकळीस आलेली एखादी इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानीला पालिकेसोबत न्यायालयही तेवढेच जबाबदार असेल, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. ‘खोटय़ा’ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश इमारतींच्या बांधकामांचा खोटा अहवाल बऱ्याचदा पालिकेचे अधिकारी देतात. त्याचाच दाखला या विकासकांकडून देण्यात येतो आणि इमारत जमीनदोस्त होण्यापासून अंतरिम दिलासा मिळवला जातो. बहुतांश प्रकरणांमध्ये या अहवालामध्ये तफावत वा परस्परविसंगती असते. म्हणजेच एक अहवाल सांगतो इमारत सुस्थितीत आहे, तर दुसऱ्यात ती जीर्ण झाल्याचे नमूद केले जाते, याकडे लक्ष वेधत असे खोटे अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले.
