मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने बांधकाम धुळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयीन संदर्भांसह सविस्तर परिपत्रक जारी केले असले, तरी त्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी कशी झाली किंवा झालीच आहे की नाही, याची कोणतीही नोंद विभागाकडे नसल्याची कबुली माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. मे २०२५ मध्ये याच विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार बांधकाम स्थळांवर बसविण्यात येणाऱ्या अनिवार्य वायुगुणवत्ता सेन्सर्सबाबत अनुपालन, कारवाई किंवा खर्च याची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना कळविण्यात आले आहे.
१३ मे २०२५ रोजी पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने मुंबईतील सर्व बांधकाम स्थळांवर सेन्सर-आधारित वायुगुणवत्ता मापक यंत्रणा आणि एलईडी डिस्प्ले बसविणे बंधनकारक करणारे सविस्तर परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा उल्लेख, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा, मंजूर सेन्सर मॉडेल्सची यादी, बीएमसीच्या केंद्रीय कमांड सेंटरशी डेटा जोडण्याची अट तसेच नियमभंगासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली होती.
या परिपत्रकांतर्गत येणाऱ्या बांधकाम स्थळांची यादी, अनुपालनाची वेळापत्रके किंवा सेन्सर बसविण्याची सद्यस्थिती विचारली असता, “ही माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नाही,” असे उत्तर देण्यात आले. ही माहिती स्वतंत्रपणे वॉर्ड पातळीवर मागवावी लागेल, असे सूचित करण्यात आले आहे. यावरून शहर पातळीवरील पर्यावरणीय आदेशांसाठी कोणतेही केंद्रीय निरीक्षण किंवा डेटा एकत्रीकरण यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या परिपत्रकात स्पष्टपणे कारणे दाखवा नोटीस, काम थांबविण्याचे आदेश आणि दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र या परिपत्रकाअंतर्गत कोणत्याही नोटिसा, दंड किंवा अंमलबजावणी कारवाईची नोंद विभागाकडे नाही, असे उत्तर अर्जदाराला देण्यात आले आहे. याबाबत अंतर्गत बैठकींचे इतिवृत्त, पुनरावलोकन नोंदी किंवा कारवाई न करण्यामागची कारणे यासंबंधी कोणताही दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचेही उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात, कारवाई झाली असल्यास ती पूर्णपणे वॉर्ड कार्यालयांवर सोपविण्यात आली असून, त्याबाबत कोणतेही केंद्रीय अहवाल किंवा देखरेख नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र वॉर्ड स्वतंत्रपणे कारवाई करत असतील आणि आदेश जारी करणाऱ्या विभागाला त्याची माहितीच नसेल, तर अशा धोरणाची व्यापक अंमलबजावणी अशक्य ठरते, असा सवाल घाडगे यांनी विचारला आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सेन्सर-आधारित निरीक्षण प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर झालेले अंदाजपत्रक किंवा खर्चाची माहितीही पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे नाही. कोणतेही टेंडर, करार, बिल किंवा कामाचे आदेश विभागाकडे उपलब्ध नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला देत, तांत्रिक निकष आणि दंडात्मक तरतुदी असलेले परिपत्रक याच विभागाने काढले. मात्र अनुपालन, कारवाई आणि खर्च याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सारे काही विभाग कार्यालयांवर (वॉर्ड) सोपवले असेल आणि केंद्रीय नियंत्रणच नसेल,ट तर हवामान बदल विभागाची नेमकी भूमिका काय, असा सवाल घाडगे यांनी उपस्थित केला.
मुंबईची हवा सातत्याने अधिक प्रदूषित होत असून, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे बांधकामात निर्माण होणारी धूळ हे प्रमुख कारणांपैकी एक मानले जाते. याबाबत न्यायालयानेही प्रदूषण नियंत्रणातील अपयशावरून महापालिकेवर वारंवार टीका केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
