फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड ओळखपत्र देण्यासाठी पावणेदोन कोटी रुपये खर्च

मुंबई महापालिकेच्या वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून फेरीवाल्यांचा विषय गाजतो आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच महापौर रितू तावडे यांनी बांगलादेशी फेरीवाल्यांना हटवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने मुंबईतील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी मुदत दिली होती. त्यानुसार १ जूनपासून मुंबई महापालिका प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली होती.

रस्त्यावर, पदपथावर वाट्टेल तिथे व्यवसाय थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले होते. मात्र गेल्या तब्बल दहा वर्षांत या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून कुठेही, कसेही बसलेले फेरीवाले ही मुंबईची ओळख बनू लागली आहे. या फेरीवाल्यांना शिस्तीने बसवण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याकरीता ऑगस्ट २०२४ मध्ये फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला नव्हता. तो दावा पुन्हा उच्च न्यायालयासमोर पूर्ण होऊन मार्च २०२६ मध्ये न्यायालयाने निकाल जाहीर करण्यास अनुमती दिली होती. त्यावेळी न्यायालयाने ९९,४३५ फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड ओळखपत्र देण्याचे आदेश दिले होते.

राज्यात २०१४ मध्ये फेरीवाला कायदा आल्यानंतर पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी तब्बल सव्वा लाख अर्ज वितरीत करण्यात आले होते. ९९,४३५ फेरीवाल्यांनी अर्ज भरले होते. या सर्व फेरीवाल्यांना ही ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. मात्र या फेरीवाल्यांपैकी काहींचा मृत्यू झाला आहे. काहींचा संपर्क झालेला नाही. त्यामुळे केवळ ५५ हजार फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. ही ओळखपत्रे देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. प्रति ओळखपत्र १६८ रुपये या दराने ओळखपत्रे तयार करण्यासाठी पालिकेला १ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च आला आहे.