मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने अधिकृत परिपत्रक जारी करत केईएम, नायर, शीव व कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना २१ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला महागाई भत्तावाढ देण्याचे जाहीर केले. प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता राज्य शासनाच्या निर्णयांनुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बीएमसी मार्डने २३ एप्रिलपासून पुकारलेले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून निवासी डॉक्टरांना जुलै २०२४ पासून तीन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना २२ एप्रिलपासून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता.

मेच्या वेतनामध्ये मिळणार थकबाकी

राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये महागाई भत्ता ४४३ टक्क्यांवरून ४५५ टक्के केला. त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये ४६६ टक्के आणि जुलै २०२५ मध्ये ४७४ टक्के इतका महागाई भत्ता केला. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, शीव व कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना २१ महिन्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता मे २०२६ च्या वेतनामध्ये सर्व थकबाकीसह देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. बीएमसी मार्डच्या प्रतिनिधींसोबत २२ एप्रिल रोजी सायंकाळी झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

थकबाकी मिळण्यासाठी प्रशासनाच्या संपर्कात राहणार

थकीत महागाई भत्ता देण्याबरोबरच सुधारित भत्ता देण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयामुळे प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. संवादातून प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया प्रभावी ठरली आहे. भविष्यातही निवासी डॉक्टरांच्या कल्याणासाठी आणि मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी आम्ही प्रशासनासोबत समन्वयाने काम करत राहू. हा निर्णय निवासी डॉक्टरांच्या एकजुटीचा आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना आलेले यश आहे. दरम्यान, सुधारित महागाई भत्ता निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनामध्ये तातडीने लागू करणे, तसेच थकीत रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी प्रशासनासोबत संपर्कात राहणार असल्याची माहिती बीएमसी मार्डचे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी दिली.

मागणी मान्य झाल्याने आंदोलन मागे

सुमारे २१ महिने प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघाल्याने निवासी डॉक्टरांनी समाधान व्यक्त केले. हे आंदोलन कोणाला त्रास देण्यासाठी नव्हते, आर्थिक हक्काच्या अमलबजावणीसाठी होते. तसेच या निर्णयानंतर सुरू असलेले, तसेच प्रस्तावित आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा बीएमसी मार्डकडून करण्यात आली.