मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदी यंदा प्रथमच केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावेळी शालेय वस्तू शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र जेम पोर्टवरून खरेदी केल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे ३० कोटी रुपये वाचतील, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश व इतर शैक्षणिक साधनांचा पुरवठा केला जातो. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २००७ पासून गणवेश, वह्या, बूट, मोजे, दप्तर संच, पेन, पेन्सिल, तसेच छत्री व रेनकोट यांचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार यावेळीही २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन वर्षांसाठी मुंबई महापालिकेने मार्च महिन्यात पारंपरिक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती.
परंतु, यावेळी केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्याचा निर्णय सत्ताधारी महायुतीने घेतल्यामुळे सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने रद्द केली. या सामग्री खरेदीतील मध्यस्थाची साखळी मोडीत काढण्यासाठी व या वस्तूंच्या पुरवठादारांमध्ये जागतिक पातळीवरील नामांकित कंत्राटदारांनी सहभागी व्हावे याकरीता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार जेम पोर्टलवरून शैक्षणिक साहित्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून एकेका वस्तूच्या खरेदीचे प्रस्ताव आता स्थायी समितीसमोर येऊ लागले आहेत.
स्थायी समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांसाठी छत्री व रेनकोट पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव आला होता. त्यावेळी जोरदार चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. जेम पोर्टलवरून कंत्राटदार निश्चित केल्यानंतर समितीमध्ये आणि सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर कंत्राटदाराला कार्यादेश दिले जातील. कार्यादेश दिल्यापासून ४५ दिवसांत पुरवठादाराने वस्तूंचा पुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र तोपर्यंत ऑगस्ट महिना उजाडेल व पावसाचा जोर कमी होईल, असा मुद्दा काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, जेम पोर्टलवरून खरेदी केल्यामुळे मुंबई महापालिकेचा निधी वाचेल, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी केला. २१८ रुपयांचा रेनकोट मुंबई महापालिकेला १६६ रुपयांना मिळणार असून या खरेदीतून २ कोटीहून अधिक निधी वाचणार आहे. तर सगळ्या २७ वस्तूंच्या खरेदीतून ३० ते ४० कोटी रुपये वाचतील, असाही दावा शिंदे यांनी केला. जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा बदल होतो, तेव्हा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, असाही युक्तीवाद त्यांनी केला.
जेम पोर्टलच्या खरेदीमध्ये घोटाळा; काँग्रेसचा आरोप
मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या ७४ हजार १११ मुला-मुलींना छत्र्या वाटप करण्यासाठी जेम पोर्टलवरून राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी केला.
साडेतीन कोटी रुपयांच्या या कंत्राटात पारदर्शकतेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. पारंपरिक निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा संपवून एकाधिकारशाही आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तांत्रिक कारणावरून अन्य संस्थांना बाद करून एकमेव कंपनी कशी काय पात्र ठरते? ही निविदा प्रक्रिया होती की आधीच ठरवलेली ‘मॅच फिक्सिंग’, असा सवाल आझमी यांनी केला.
