युद्धामुळे पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना छत्र्या मिळण्यास उशीर, शिक्षण समितीच्या बैठकीतील प्रशासनाच्या उत्तरामुळे आश्चर्य

मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश व इतर शैक्षणिक साधनांचा पुरवठा केला जातो. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २००७ पासून गणवेश, वह्या, बूट, मोजे, दप्तर संच, पेन पेन्सिल, तसेच छत्री व रेनकोट या बाबींचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार यावेळीही २०२६-२७ व २०२७-२८ या दोन वर्षांसाठी मुंबई महापालिकेने मार्चमध्ये पारंपरिक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु, यावेळी केंद्र सरकारच्या ‘जेम’ पोर्टलवरून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्याचा निर्णय सत्ताधारी महायुतीने घेतल्यामुळे सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने रद्द केली. मात्र त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी २७ शालेय वस्तूंचे वाटप करण्यात उशीर झाल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांना या वस्तू मिळू शकल्या नाहीत. त्याचे तीव्र पडसाद गुरुवारच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. मागील बैठकीतही या मुद्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी व प्रशासनाला जाब विचारला होता.

युद्ध व छत्र्यांचा संबंध काय? मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदी यंदा प्रथमच केंद्र सरकारच्या ‘जेम’ पोर्टलवरून करण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली आहे. यावरून शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या २७ वस्तू ३१ जुलैपर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, त्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. मात्र, यावर युद्धामुळे छत्र्या मिळाल्या नाहीत, असे उत्तर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिले. युद्धा व छत्र्यांचा काय संबंध, असा सवाल प्रभू यांनी यावेळी केला.

१५१.३३ कोटी मंजूर, तरीही साहित्य मिळेना

शिक्षण विभागाने मोफत गणवेश व वह्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असतानाही, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन अनेक महिने उलटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना अद्याप या साहित्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. कोट्यवधींचा निधी कागदावरच राहिल्याने गरीब व सामान्य कुटुंबांतील पालकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून खुल्या बाजारातून गणवेश व साहित्याची खरेदी करावी लागत आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी केला. महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी १२१.७४ कोटी व वह्यांसाठी २९.५९ कोटी असा एकूण १५१.३३ कोटींचा निधी जून २०२६ मध्येच मंजूर केला होता. मात्र, महापालिकेच्या सुमारे ३.१० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत हे साहित्य अद्याप पोहोचलेले नाही, असा आरोप डॉ. अजंता यादव यांनी केला.

कंत्राटदाराला दंड करणार

युद्धामुळे छत्र्यांना विलंब झाल्याचे कारण कंत्राटदाराने दिले असून कुठल्याही कारणामुळे उशीर झाला तरी आम्ही कंत्राटदाराला अटी शर्तीनुसार दंड करू, असे शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितले.