कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर शिक्षण विभाग ठाम राज्यातील कमी पटाच्या१३०० शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक यानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही विरोध दर्शविला असला तरी शालेय शिक्षण विभाग मात्र आपलेच म्हणणे रेटत शाळा बंदच्या निर्णयावर ठाम आहे. दुर्गम भागातील ज्या विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात नदी, ओढा यामुळे समायोजित केलेल्या शाळेत पोहचणे शक्य होणार नाही किंवा त्यामुळे पर्यायी रस्त्यावरून विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी चार किलोमीटर अंतर पायी जावे लागत असेल, अशा शाळा पावसाळ्याच्या काळात जुन्याच शाळेमध्ये भरविण्यात येतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या दुर्गम भागातील दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय हा भौगोलिक स्थिती, विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, पर्यायी शाळेपर्यंतचे अंतर अशा बाबींची शहानिशा न करता घेतल्याचे समोर येत आहे. त्यातच शिक्षण विभागाच्या अहवालामध्ये यातील ३०० शाळा ‘अ’ दर्जाच्या असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गुणवत्तेच्या निकषामध्ये बसत नसल्याचे कारण देत या शाळा बंद करत असल्याचा शिक्षण विभागाचा दावाही फोल ठरला आहे. याप्रकरणी माध्यमांमधून आलेल्या बातम्यांची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही शिक्षण विभागाला बुधवारी नोटीस पाठविली आहे. अशारीतीने सर्वच स्तरांतून विरोध होत असताना शिक्षण विभागाने मात्र आपला हेका कायम ठेवला आहे. तेराशे शाळा बंद केल्या जात नसून त्या समायोजित केल्या जात असल्याचा दावा करत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बजावलेल्या नोटीसला कायदेशीररीत्या उत्तर पाठविताना प्रत्येक शाळेचा स्थितीनिहाय अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याचे गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या या नोटीसला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचा संदर्भ देत स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे. या शाळा बंद करण्याची सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिली असली तरी आजच्या घडीला यातील सर्व शाळा बंद झालेल्या नसून त्यातील काही शाळांची समायोजनाची प्रकिया अजून सुरू आहे. यातील ज्या शाळा समायोजित करण्यामुळे अडचणी येणार असतील तेथील स्थानिक पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेने शिक्षण विभागापुढे तक्रार मांडावी, असेही पुढे ते म्हणाले. बंद शाळेतील साहित्याचे स्थलांतर करा! एकीकडे पावसाळ्यात दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना समायोजित शाळेत पोहचणे शक्य नसेल त्या विद्यार्थ्यांची शाळा पावसाळ्यामध्ये जुन्याच शाळेत भरविण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र दुसरीकडे समायोजनानंतर बंद झालेल्या या शाळेतील सर्व शैक्षणिक अभिलेख, भौतिक, शैक्षणिक साहित्य नव्या शाळेमध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे. समायोजनामुळे शून्य पट झालेल्या या शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, किचन शेड इत्यादी स्थावर मालमत्ता ग्रामविकास विभागास पूर्णपणे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशा आशयाचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून संबंधित जिल्हा परिषदांना काढण्यात आले आहे. बाजारहाटाच्या रस्त्यानुसार शाळांमधील अंतर प्रमाण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दोन शाळांमधील अंतर हे प्राथमिकसाठी एक किलोमीटर आणि माध्यमिकसाठी तीन किलोमीटर आहे. तेराशे शाळांचे समायोजन करताना रोजच्या बाजारहाटाच्या रस्ता प्रमाण मानून त्यानुसार एक किंवा तीन किलोमीटर अंतरावरील शाळा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. माध्यमांची फक्त इमारत बदलणार मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात आलेल्या इतर माध्यमाच्या शाळांची केवळ इमारत बदलली जाणार आहे. शाळा बंदची प्रक्रिया अजूनही सुरू तेराशे शाळांपैकी २५७ शाळा बंद करून इतर शाळेमध्ये समायोजित करण्यात आल्या आहेत. २८० शाळांच्या समायोजनाची प्रकिया अजून सुरू आहे, तर उर्वरित ७५५ शाळांच्या समायोजनामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्थानिक अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. बहुतांश वस्तीशाळा यातील बहुतांश शाळा या वस्तीशाळा असल्याचे यावेळी विनोद तावडे यांनी सांगितले आहे. राज्यात सुरू असणाऱ्या ७३८९ वस्ती शाळांचे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार प्राथमिक शाळेमध्ये रूपांतरण करताना यातील १ ते १० पटसंख्येच्या वस्तीशाळा या जवळील प्राथमिक शाळेमध्ये समायोजित करण्यात आल्या, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
