मुंबई : शहरातील स्वच्छता सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘घनकचरा व्यवस्थापन (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपनियम, २०२५’च्या अंमलबजावणीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात घनकचरा व्यवस्थापन उपविधींनुसार मुंबई महानगरपालिकेने १८.७० लाख रुपये दंड वसूल केला. १ ते २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत १,३३६ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.
शहरात ठिकठिकाणी दिसत असलेल्या कचऱ्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला अनेकदा फटकारले आहे. त्यानंतर पालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यास आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘घनकचरा व्यवस्थापन (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपनियम, २०२५’च्या अंमलबजावणीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. हे उपनियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाले आहेत. एप्रिलपासून या नियमांतर्गत ७० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तर सप्टेंबर महिन्यात १८ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने १ ते २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२५’अंतर्गत एकूण १,३३६ प्रकरणांमध्ये कारवाई केली. सार्वजनिक स्वच्छता, कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याशी संबंधित उल्लंघनांवर कारवाई केल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
अंगण व परिसरातील स्वच्छतेप्रकरणी कारवाई
अंगण आणि लगतचा परिसर स्वच्छ न ठेवल्याच्या प्रकरणांत सर्वाधिक कारवाई सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आली. अशा ४४३ प्रकरणांमध्ये एकूण ७ लाख ८० हजार रुपये इतका दंड आकारण्यात आला. यामध्ये मालक किंवा रहिवाशांविरुद्धच्या २०३ प्रकरणांमध्ये २ लाख ५० हजार ३०० रुपये, तर इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्धच्या २४० प्रकरणांमध्ये ५ लाख २९ हजार ७०० रुपये दंड आकारण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बांधकाम कचरा विल्हेवाटप्रकरणी कारवाई
बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची अनधिकृत हाताळणी आणि विल्हेवाट याविरुद्धही महानगरपालिकेने कारवाई तीव्र केली आहे. बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याशी संबंधित ३५ प्रकरणांमध्ये एकूण ५ लाख ९८ हजार २५० रुपये दंड आकारण्यात आला. अनधिकृत किंवा निर्धारित न केलेल्या ठिकाणी बांधकाम व पाडकाम कचरा टाकल्याच्या २९ प्रकरणांमध्ये ४ लाख ५३ हजार ०५०, तर मंजूर आराखड्याशिवाय अशा कचऱ्याची वाहतूक केल्याच्या सहा प्रकरणांमध्ये १ लाख ४५ हजार २०० रुपये दंड आकारण्यात आला.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याप्रकरणी कारवाई
रस्ते, गल्ल्या, पदपथ, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल ३३० प्रकरणांमध्ये १ लाख ६७ हजार २०० रुपये दंड आकारण्यात आला. वर्गीकरण न केलेला कचरा सुपूर्द केल्याच्या १८४ प्रकरणांमध्ये एकूण १ लाख ६८ हजार ३०० रुपये दंड आकारण्यात आला. यामध्ये वैयक्तिक नागरिकांविरुद्धची ५७ प्रकरणे आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्धची १२७ प्रकरणे समाविष्ट आहेत.
ऑनलाईन दंड वसूली करणार अंमलबजावणीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि एकसमानता आणण्यासाठी सर्व सहायक अभियंता (घनकचरा व्यवस्थापन) यांना अधिकृत महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांमार्फत निर्धारित मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि पोर्टेबल प्रिंटरचा वापर करून उपविधींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रणालीद्वारे उल्लंघनाचे छायाचित्रण, व्यवहारांची डिजिटल नोंद आणि जागेवरच छापील पावती देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ऑनलाइन भरलेली दंडाची रक्कम थेट महानगरपालिकेच्या खात्यात जमा होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कारवाईचा उद्देश केवळ दंड वसूल करणे नसून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत शिस्त आणि जबाबदारी निर्माण करणे, कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि मुंबईच्या स्वच्छतेमध्ये दृश्य व कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणणे हा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
