मुंबई : गेल्या चार वर्षांत प्रशासकीय काळात किती खर्च झाले, खर्च कशावर करण्यात आला याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी स्थायी समितीच्या पहिल्या बैठकीत केली. मुदतठेवी का मोडल्या, किती मुदतठेवी मोडल्या याबाबतही माहिती देण्याची मागणी फणसे यांनी केली.

चार वर्षांच्या कालावधीनंतर स्थायी समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी पार पडली. यावेळी समितीसमोर ५९ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यामध्ये प्रशासनाच्या स्तरावरील खर्चाचे अनेक प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी आले होते. या प्रस्तावांवर बोलताना यशोधर फणसे यांनी ही मागणी केली. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.

मुंबई महापालिका अधिनियमातील तरतूदीनुसार पाच ते ७५ लाखांपर्यंतच्या खर्चाच्या कामांची माहिती स्थायी समितीला १५ दिवसांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यातील खर्चांचे कार्योत्तर मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव बैठकीसमोर आणले होते. त्यात वॉटर प्युरिफायरचा पुरवठा, पदपथावर बोलार्ड बसवणे अशा विभागांतील व प्रभागातील विविध कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले होते. त्यावेळी यशोधर फणसे म्हणाले की, गेल्या तीन – चार वर्षांत मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची राजवट होती.

या काळात सर्वच प्रस्ताव प्रशासनाच्या पातळीवर मंजूर होत होते. मात्र आता महापालिका स्थापन झाली असून सर्व समित्यांचे गठन झाले आहे. त्यामुळे या समित्यांसमोर खर्चाबाबतचे प्रस्ताव आधी आणावेत आणि त्याला मंजुरी घ्यावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली. गेल्या तीन – चार वर्षांत प्रशासनाला प्रस्ताव मंजुरीसाठी न आणण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळे त्यांनी आता हे प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी न आणता आधीच आणावेत अशी मागणी केली. तसेच गेल्या चार वर्षांत किती खर्च झाला, मुदतठेवी किती मोडल्या त्याचीही माहिती द्यावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली.

काँग्रेसच्या अंजता यादव यांनीही कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावात मोघम माहिती दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वॉटर प्युरिफायर खरेदी केल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे, पण ते कुठे बसवले, किती खरेदी केले याचाही तपशील द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या मागणीची प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले. आता समिती स्थापन झाली असून यापुढे खर्चाबाबतचे प्रस्ताव समितीसमोर आणले जातील, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी यावेळी प्रशासनाच्या वतीने दिले.