मुंबई : परस्पर खर्चाच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने अनेकदा विरोध केल्यानंतरही मुंबई महापालिका प्रशासनाने पाच ते ७५ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे अनेक प्रस्ताव स्थायी समितीची पटलावर ठेवले आहेत. वारंवार वेगवेगळ्या कामांसाठी विनानिविदा केलेल्या खर्चांचे त्रोटक प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मंजूर न करता राखून ठेवले. स्थायी समिती सदस्यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त करूनही अशा प्रस्तावांचा पाऊस पडत असल्यामुळे अशा कामांची आधी त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करून कामांच्या दर्जाही तपासून पाहावा, तोपर्यंत या पद्धतीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, अशा इशाराही अध्यक्षांनी दिला.
विविध खात्यांत मुंबई महानगरपालिका अधिनियमच्या कलम ६९ (क) व ७२ अंतर्गत पाच ते ७५ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचा सपाटा सुरू आहे. या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माहितीसाठी पटलावर ठेवण्यात येतात. गेल्या दोन तीन महिन्यांत असे अनेक प्रस्ताव आल्यामुळे वारंवार स्थायी समिती सदस्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तुकड्या तुकड्यांनी प्रस्ताव आणून प्रत्यक्षात कोट्यवधींचे खर्च परस्पर केले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेविका प्रीती सातम यांनी केला होता. तसेच शिवेसना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे यशोधर फणसे यांनीही अशा प्रस्तावांवर नाराजी व्यक्त केली होती.
मुंबई महापालिकेत ५ लाख ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे आणि कामांचे अधिकार मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६९ व कलम ७२ नुसार दिले जातात. या नियमानुसार पालिकेच्या विविध विभागांना ५ ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे तातडीने वा प्रशासकीय मंजुरीने हाती घेण्याचे अधिकार आहेत.
स्थायी समिती वा प्रशासकीय राजवट नसताना प्रशासनाकडून या मर्यादेत परस्पर खर्च करण्याचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, आता स्थायी समिती स्थापन झाल्यानंतरही या पद्धतीचे प्रस्ताव येत असल्यामुळे स्थायी समितीने वारंवार आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला एप्रिलमध्ये पत्रही दिले होते. तरीही लहान-लहान खर्चाचे प्रस्ताव येत असल्यामुळे अध्यक्षांनी बुधवारच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील २९ प्रस्ताव राखून ठेवले. या प्रस्तावातील अनेक कामांना सुरुवातही झालेली नसते, अनेक कामे केलेलीच नसतात. त्यामुळे या कामांची तसेच गुणवत्तेची त्रयस्थ चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
