केवळ न्याय होऊन चालत नाही तर तो झाला आहे हे लोकांना कळावेही लागते. त्याचप्रमाणे बेकायदा वागणाऱ्यांवर केवळ कारवाई करून चालत नाही तर ती केल्याचे इतरांना कळणेही गरजेचे असते. सिद्धिसाई पडल्यानंतर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने धडाक्याने हाती घेतलेली कारवाई आणि त्या कारवाईची होणारी प्रसिद्धी यातून या दोन्ही गोष्ट साध्य झाल्यासारखे वाटतात. मात्र ही कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका दुर्घटनेची वाट पाहत होती का? आणि दुर्घटना विस्मरणात गेल्यानंतर कारवाईही थंड पडणार का? असे दोन प्रश्न सामान्यांच्या मनात नक्कीच उमटले असतील.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कारवाईचा खरेच काही उपयोग होणार आहे का, हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने झोपडय़ांचे अतिक्रमण, अवैध बांधकाम, फेरीवाले यांच्यावर सातत्याने कारवाई केली आहे, मात्र यापकी कोणाच्याही संख्येत फरक पडल्याचे दिसत नाही.
घाटकोपरची इमारत पडल्यावर गेल्या पंधरा दिवसांत महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने व्यावसायिक अवैध बांधकामांवर कारवाईचा वेग वाढवला. संपूर्ण शहरात सुरू झालेल्या कारवाईत गेल्या आठवडय़ात तीन दिवसांत शहरातील १९७ व्यावसायिक बांधकामांवर हातोडा चालवत सुमारे ६० हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम तोडल्याचे पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई नेहमीच सुरू असते, असा पालिकेचा दावा आहे. जुलै महिन्यात हजाराहून अधिक अनधिकृत बांधकामे तोडल्याची पालिकेची अधिकृत आकडेवारी आहे. त्यामुळे तो दावा खराही असेल. अनधिकृत बांधकामांप्रमाणेच पालिकेकडून फेरीवाले व हातगाडय़ांवरील कारवाईबाबतही नियमितपणे माहिती प्रसिद्ध होत असते. शहराचे पदपथ अडवून धरलेल्या आणि वाहतुकीला अडथळे आणणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेश तर आयुक्त अजोय मेहता यांनी दोन वर्षांपूर्वी पालिकेची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या दिले होते. त्याबरहुकूम सुरुवातीला दर महिन्याला फेरीवाल्यांवरील कारवाईचे आकडे प्रसिद्ध होत असत. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ या सहा महिन्यांत एक लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्याचे पालिकेनेच प्रसिद्धी केले होते. गंमत म्हणजे रस्त्यावरचा एकही फेरीवाला हटला नव्हता. वर्षभरात कारवाई केलेल्या फेरीवाले व हातगाडय़ांची संख्या दोन लाखांवर गेली; मात्र फेरीवाल्यांच्या संख्येत एकानेही घट झाल्याचे सामान्यांना अनुभवता आले नाही. एका वॉर्ड अधिकाऱ्याच्याच अनुभवानुसार वॉर्डमध्ये एका ठिकाणी कारवाई करून फेरीवाले उठवले की दुसऱ्या भागात फेरीवाल्यांची संख्या वाढलेली असते.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये व्यावसायिक अवैध बांधकामे, फेरीवाले तसेच झोपडपट्टय़ांचाही समावेश होतो. सहसा वरून आदेश आले की झोपडय़ा तोडून अतिक्रमण तोडल्याची संख्या वाढवणे साहाय्यक आयुक्तांसाठीही सोयीचे असते. अतिक्रमणांवर कारवाई करीत राजकीय पक्षाचा रोष ओढवून घेतलेल्या एका साहाय्यक आयुक्तांनी याबाबत एक किस्सा सांगितला होता. साहाय्यक आयुक्त म्हणून पहिल्यांदा नेमणूक झाल्या झाल्या त्यांनी विभागातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे ठरवले. हाताखालील कर्मचाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या आणि कारवाईच्या ठिकाणी पोहोचले तर झोपडय़ांमधील सामान घेऊन काही मंडळी उकिडवी बसली होती. त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांच्या पत्र्यांच्या झोपडय़ा तोडल्या गेल्या. आता ही मंडळी कुठे जातील, असे त्यांनी सोबतच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले. तेव्हा तो सहजपणे म्हणाला, ‘‘त्यांच्यासाठी नेहमीचेच आहे साहेब. दोन दिवसांत इथेच पत्रे उभे करून राहतील.’’ झोपडय़ांना वाचवणारा कोणी वाली नसतो आणि त्यामुळे झोपडय़ांवरील कारवाई ही त्यामानाने सोपी असते. मात्र अशी कारवाई करूनही झोपडय़ा का कमी होत नाही, याचा बोध संबंधित साहाय्यक आयुक्तांना झाला. या सत्याचा बोध पालिकेच्या इतर अधिकाऱ्यांना झाला नसेल, अशी गरसमजूत कोणाचीही नाही.
ही सर्व आकडेवारी व अनुभव सांगण्याचा हेतू असा की वरवर कारवाई केल्याचे दाखवले तरी त्याचे फळ मिळेलच असे नाही. आदेश आले की तोंडदेखली कारवाई करायची, कारवाईची संख्या वाढवून दाखवायची हे ठरलेलेच आहे. दररोज कारवाई करूनही त्याचा परिणाम होत नसेल तर मूळ कारणाशी भिडायला हवे. मात्र मूळ कारणाशी भिडायला गेले की अनेक पातळ्यांवरील समस्या समोर येतात व त्यासाठी करावा लागणाऱ्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी मिळेलच असे नाही. त्यामुळे मग केवळ नावापुरती कारवाई करण्याकडे कल वाढतो. फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यासाठी कारवाईपेक्षा वेगळ्या स्तरावरील उपाययोजनांची गरज आहे हे पालिका कधी मान्य करणार? फेरीवाले ही सर्वसामान्यांची गरज आहे आणि स्थानिक गुंडांना रोजचा हप्ता देण्यापेक्षा मंडयांमध्ये स्वस्तात गाळे उपलब्ध झाल्यास फेरीवालेही त्याला प्रतिसाद देतील. मात्र यासाठी स्थानिक गुंडांचा बीमोड करीत रस्त्यावरील फेरीवाले हटवणे व त्याच वेळी त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची समांतर यंत्रणा राबवावी लागेल. मात्र हे करण्यापेक्षा फेरीवाल्यांना रोजच्या रोज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हाकलून देण्यात पालिका धन्यता मानते. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतही काहीसे असेच म्हणता येईल. पालिकेने गेल्या आठवडय़ाभरात शेकडाभर बांधकामांवर कारवाई केली असली तरी अजून लाखो अवैध बांधकामे शहरात आहेत. बडी नावे असलेली, वपर्यंत हात पोहोचलेल्या अनेकांच्या बांधकामांविषयी माहिती असूनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात बांधलेले आहेत. पालिकेची मोकळी उद्याने कोणाकडे आहेत हे माहिती असूनही ती परत घेता येत नाहीत, तसेच आहे हे! त्यामुळे दोन अवैध बांधकामांवरील कारवाईच्या आकडेवारीने सर्वसामान्यांना जरा बरे वाटत असले तरी दृश्य परिणामापलीकडे जात त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. परंपरागत कारवाईने प्रश्न सुटत नसेल तर कारवाईची दिशा बदलणे गरजेचे असते. मात्र प्रशासनाला हे कळत नाही की त्या मूळ कारणाचा निपटारा करण्याएवढी यंत्रणा नाहीये? की काहीच न करण्याची निव्वळ उदासीनताच भरून राहिलीये, याचा शोध घेण्यासाठी वेगळी कार्यवाही करावी लागेल.
प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
