मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील अनेक शिक्षकांची निवडणुकीच्या कामासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना मतदारयादी सखोल पुनरिक्षण कामाबरोबरच जनगणनेचे कामही करावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांनी आता थेट स्थानिक नगरसेवकांनाच मदतीसाठी गाऱ्हाणे घातले आहे. निवडणुकीच्या कामामध्ये मदत करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांनी कार्यकर्त्यांची फौज उपलब्ध करावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे.

मागील काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये मतदारयादी सखाेल पुनरिक्षणाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील जवळपास दोन ते अडीच हजार शिक्षक व शिक्षण सेवकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या कामासोबतच जनगणनेचे काम आणि परीक्षांचा निकाल अशी तिहेरी जबाबदारी शिक्षकांवर आल्याने ते संतत्प झाले आहेत. अनेक शिक्षक निवडणुकीच्या कामावर असल्याने मुख्याध्यापकांना शाळेत असलेल्या शिक्षकांच्या मदतीने परीक्षेचे निकाल लावण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. मात्र निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त शिक्षण सेवकांनी मात्र अजब शक्कल लढविली आहे.

शिक्षण सेवकांचा नगरसेवकांना दूरध्वनी

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षण सेवकांनी निवडणुकीच्या कामामध्ये मदत करण्यासाठी थेट स्थानिक नगरसेवकांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आहे. निवडणुकीच्या कामामध्ये मदत करण्यासाठी संबंधित परिसरातील एखादा कार्यकर्ता देण्याची विनंती त्यांनी नगरसेवकांना केली आहे. एकाच मतदारसंघातील विविध परिसरामध्ये शिक्षण सेवकांकडून कार्यकर्त्यांची मागणी करण्यात येत आहे. मुंबईतील मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर, टिळक नगर, कुर्ला या परिसरातील अनेक शिक्षण सेवकांनी नगरसेवकांना दूरध्वनी केला आहे. काही नगरसेवकांनी या शिक्षण सेवकांची मागणी मान्य करत त्यांच्या मदतीला कार्यकर्तेही उपलब्ध केले आहेत.

शाळांचे मुख्याध्यापक चिंतेत

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील जुने शिक्षक हे प्रमाणिकपणे निवडणुकीचे काम करत असताना नव्याने नियुक्त झालेल्या या शिक्षण सेवकांनी लढवलेल्या या अनोख्या शक्कलीमुळे संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक शिक्षण सेवकांनी तर थेट मुख्याध्यापकांकडूनच स्थानिक नगरसेवकांचा दूरध्वनी क्रमांक घेतला. नगरसेवकांनी हा मुद्दा महानगरपालिकेच्या सभागृहात उपस्थित केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असल्याने मुख्याध्यापक चिंतीत झाले आहेत.