मुंबई-: मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी १००० कोटींच्या निविदा रद्द केल्यामुळे स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतल्यानंतर आता यावरून विरोधकांनी त्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. मुंबईकरांचे पैसे वाचवण्यासाठी या निविदा रद्द केल्या असतील तर कचरा संकलनाचे महागडे ४५०० कोटींचे कंत्राटही रद्द करा अशी मागणी आता कामगार सेनेने केली आहे.मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासक राजवटीच्या काळातील सुमारे १ हजार कोटींच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
भायखळा प्राणी संग्रहालयाच्या विस्तारीकरणासाठी ४५० कोटी रुपये, पदपथावर रेलिंगसाठी ३८० कोटी, रस्त्यावर रंगांचे पट्टे मारण्यासाठी १५० कोटी व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी १५० कोटी अशा एकूण १००० कोटींच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. चढ्या दराने निविदा भरल्यामुळे महानगरपालिकेचा निधी वाचवण्यासाठी या निविदा रद्द केल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता
शिवसेना (ठाकरे) प्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने आता महापौर रितू तावडे यांना पत्र लिहून कचरा संकलनाची निविदा प्रक्रिया देखील रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय बापेरकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, पालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील ‘कचरा संकलन व परिवहन’ या कामासाठी पालिकेने कंत्राटी कंपन्यांची निवड प्रक्रिया सुरू केली असून सुमारे ४,५०० कोटींचे कंत्राट मंजूर करण्यात येणार आहे.
मात्र पालिकेचे सुमारे १६ हजार कायम व कंत्राटी कामगार हेच काम सुमारे ९०० कोटी रुपयांमध्ये यशस्वीरीत्या निभावून नेत आहेत. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राट दिल्यास पालिकेला दुहेरी भुर्दंड बसणार आहे, असे बापेरकर यांनी म्हटले आहे. जर हे कंत्राट मंजूर झाले तर कंत्राटाचे ४,५०० कोटी व कामगारांवर होणारा सुमारे ९०० कोटी असा एकूण ५,४०० कोटी रुपये पालिकेच्या वार्षिक खर्चावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.
त्यामुळे पालिकेची आर्थिक घडी बिघडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच अन्य निविदा जशा रद्द केल्या त्याचप्रमाणे घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करावे अशी मागणी कामगार सेनेने केली आहे. संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्याला सफाई कामगारांच्या संघटनानी गेल्यावर्षी कडाडून विरोध केला होता.
सफाई कामगारांनी संपाचा इशारा दिला होता. समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर कामगार संघटनांनी प्रशासनाबरोबर करार करून कचरा संकलनाच्या निविदेचा मार्ग गेल्यावर्षी मोकळा करून दिला. त्यामुळे सफाई खात्यातील कामगार संघटनांच्या विरोधात गेले होते. अनेक ठिकाणी कामगारांनी एकत्र येऊन संघटनांचे झेंडे फाडले व फेकले. कामगार संघटनांनी फसवल्याची भावना कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे. अद्याप हे कंत्राट लागू झालेले नसले तरी सफाई कामगारांना या कंत्राटाविषयी विश्वास नाही. त्यामुळे म्युनिसिपल कामगार सेनेने या कंत्राटाला विरोध सुरू केला आहे.
