मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी मुंबई पालिकेकडे दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज चुकीचा ठरवून न्यायालयाने १० लाखांचा दंड आकारून त्यांची याचिका फेटाळली. आदेशाला सहा आठवडय़ांची स्थगिती देण्याची राणे यांची मागणीही फेटाळून न्यायालयाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश दिले. राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम हे किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे. राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीने मंजूर असलेल्या ‘एफएसआय’पेक्षा तिप्पट बांधकाम केले आहे. त्यासाठी महापालिका, अग्निशमन दलाचीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. नारायण राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई पालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई पालिकेने विरोध केला नाही. पालिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेवरही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करू शकतो, ही पालिकेची भूमिका पहिल्या अर्ज फेटाळण्याच्या स्वत:च्या निर्णयाशी विसंगत आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. याच न्यायालयाने पालिकेची पहिली भूमिका योग्य ठरवून राणे यांची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे पालिकेला राणे यांचा दुसरा अर्ज स्वीकारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसे केल्यास मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल. बेकायदा बांधकामांबाबत पालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. महापालिकेने यापूर्वी हे बांधकाम बेकायदा ठरवून, ते नियमित करण्यास नकार दिला होता. आम्हीही महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवून हे बांधकाम बेकायदा ठरवले होते. असे असताना राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज विचारात घेण्याची भूमिका महापालिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. कायद्याचे सर्रास उल्लंघन राणे यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निर्णयांचा न्यायालयाने प्रामुख्याने दाखला दिला. त्यातही उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील निकालाचा काही भाग आपल्या आदेशात नमूद केला आहे. या निकालात बेकायदा बांधकामे ही केवळ मुंबईतच नाहीत, तर अन्य शहरांची हानी करणारी असल्याचे नमूद केले होते. शिवाय पालिका कायद्याचे मोठय़ा प्रमाणांवर उल्लंघन करून बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. राज्य सरकारच्या याबाबतच्या धोरणांचा विचार केल्यास त्यात अनेक प्रकार दिसून येतात. त्यातील पहिल्या प्रकारात कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून बांधकाम करणारे, घरे विकत घेणारे आणि त्याचा लाभ घेणारे नागरिक येतात. दुसऱ्या प्रकारात निर्लज्जपणे कायद्याचे उल्लंघन करून मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचा आणि सरकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांचा समावेश होतो. तिसऱ्या प्रकारात सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून घरे बांधली जातात आणि नंतर सरकारी योजनांमधून नफा मिळवला जातो. राणे यांचे प्रकरण हे दुसऱ्या प्रकाराच मोडत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. राणे यांनी महापालिकेने दिलेल्या परवानगीपेक्षा तीनपट बांधकाम केले आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राणेंची वादपरंपरा - कोकणात श्रीधर नाईक खून खटल्यात नारायण राणे हे आरोपी, पण, खटल्यातून निर्दोष मुक्तता - कोकणात राणे समर्थक आणि राष्ट्रवादी यांच्यात झालेल्या हिंसाचारानंतर कणकवलीतील राणे यांच्या बंगल्याची जाळपोळ - माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्रीपदी असतानाही अटक. मुंबई पालिकेवर ताशेरे बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो. महापालिका त्यावर कायदे- नियमांच्या तरतुदींनुसार विचार करेल, अशी भूमिका महापालिकेतर्फे सुनावणीच्या वेळी मांडण्यात आली होती. मात्र, ही भूमिका पालिकेने स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले.
