मुंबई : करोनामुळे टाळलेली मालमत्ता करातील वाढ १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा विचार पालिका प्रशासन पातळीवर सुरू असून मालमत्ता करात साधारण १४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे, त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा पडणार आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. त्यामुळे मालमत्ता कर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत बनला. मालमत्ता कराच्या रचनेत २०२० मध्ये बदल करण्यात येणार होता. मालमत्ता कर रेडीरेकनरशी जोडण्यात येणार होते. मात्र मुंबईमध्ये मार्च २०२० मध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर करोनाचा संसर्ग वाढतच गेला. त्यामुळे टाळेबंदी आणि त्यानंतर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. परिणामी, अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, तर व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसला.े आर्थिक गणित बिघडल्याने मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्यात आली नाही. आता हळूहळू सर्व कारभार पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून नव्या कररचनेनुसार मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. मालमत्ता करवाढीचे संकेत पालिका आयुक्तांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले होते. आता मालमत्ता कर रेडीरेकनरच्या दराशी जोडण्यात येणार आहे. रेडीरेकनर दरानुसार भाडंवली मूल्य निश्चित करण्यात येणार आहे. भांडवली मूल्य वाढल्यानंतर आपोआप मालमत्ता कराचा भारही वाढेल. ही दरवाढ २०२० पासून अपेक्षित होती. परंतु करोना संसर्गामुळे ही दरवाढ रोखण्यात आली होती. मात्र आता १ एप्रिलपासून नव्या दरानुसार मालमत्ता कर वसूल करण्यात येणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, करोनाकाळात मदत करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात दिलेली सूट, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता करमाफी यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. मालमत्ताधारकांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांतील मालमत्ता कराची देयके देण्यात येणार असून ही देयके नव्या कररचनेनुसार असतील, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
