जकातीचे हातचे उत्पन्न गमावले

राज्य सरकारकडून दरवर्षी आठ टक्के चक्रवाढ दराने कायमस्वरुपी अनुदान दिले जाणार आहे.

bmc-
मुंबई महापालिका (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा आता भरपाईवरच

वस्तू व सेवा कर अंमलात आल्यावर देशातील सर्वाधिक श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्वावलंबनाची मदार सर्वथा राज्य सरकारकडून नियमित भरपाईवर असेल. जकातीपोटी रोज रोखीने मिळत असलेले १४ कोटी रुपये  व वार्षिक उत्पन्नातील ३५ टक्के वाटा गमवावा लागत असल्याने पालिकेला शिस्तपूर्ण अर्थनियोजनाची गरज भासेल.

राज्य सरकारने दर महिन्याला बँक हमीसह भरपाई देण्याची तरतूद केली असली तरी, जकात कमी जास्त करून खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढवण्याचा अधिकार गेल्याने त्याचा फटका पालिकेला दीर्घकालीन वाटचालीत बसू शकतो.

जकात, मालमत्ता कर, विकास नियोजन, पाणीपट्टी आदी स्रोतांमधून पालिकेला उत्पन्न मिळते. नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी म्हणजे १ जुलैपासून जकातीचे उत्पन्न पालिकेला गमवावे लागेल. २०१६-१७ मध्ये जकातीचे उत्पन्न पालिकेच्या एकूण उत्पन्नांच्या तुलनेत सुमारे एक तृतीयांश होते. रोज १४ ते १५ लाख रुपये रोख पालिकेला मिळत होते व त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पालिकेकडे रोख तरलता होती.

राज्य सरकारने बँकहमीसह नियमित अनुदानाची तरतूद केली असल्याने नजिकच्या काळात याबाबत पालिकेला फारसा त्रास होणार नाही, असे राज्याचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुखटणकर यांनी मत व्यक्त केले. हातातली रोख रक्कम जाणार असली तरी पालिकेचे आता रोखीचे व्यवहार कमी होत आहेत. याशिवाय पालिकेकडे उत्पन्नाची इतर साधने आहेत. फक्त प्रत्येक महिन्याची रक्कम आगाऊ  व वेळेत मिळणे महत्त्वाचे ठरेल, असे सुखटणकर यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुदान मिळण्याऐवजी थेट जीएसटी मंडळाकडून पालिकेला भरपाई दिली गेली असती तर व्यवहार अधिक सोपा व पालिकेच्या फायद्यचा झाला असता. अनुदानात दरवर्षी आठ टक्के दराने वाढ दिली जाणार असली तरी जकातीवर पालिकेचे नियंत्रण होते. जकात कमी जास्त करून इतर महसुलाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढवण्याचा पालिकेच्या हातातील अधिकार यामुळे जाईल, असे मत पालिकेचे माजी आयुक्त शरद काळे यांनी मांडले. अर्थात राज्य सरकारकडून कायमस्वरुपी नियमित भरपाई मिळत राहिली आणि पालिकेचे इतर उत्पन्न स्रोत टिकून राहिले तर फारशी अडचण येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारकडून दरवर्षी आठ टक्के चक्रवाढ दराने कायमस्वरुपी अनुदान दिले जाणार आहे. २०१७-१८ या वर्षांसाठी ७२०० कोटी रुपये रक्कम ठरविण्यात आली आहे व दर महिन्याला ती रक्कम पालिकेला मिळेल अशी बँकहमीही आहे, त्यामुळे मुंबई पालिकेचे आर्थिक हित जपले जाईल, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. रोज मिळणारी रोख रक्कम यापुढे मिळणार नसल्याने तातडीच्या व्यवहारांसाठी पूर्वनियोजन करणे आवश्यक राहील व त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. पालिकेला जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहावा, त्यात दरवर्षी वाढ व्हावी, अशी आपली मागणी होती, पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

पालिकांचे आर्थिक भरणपोषण कसे?

’विधानसभेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात जीएसटी कायदा २०१७ संमत करून मुंबई महानगरपालिकेसह २७ महानगरपालिकांना आर्थिक मदतीला निश्चिती देण्यात आली.

’मुंबई पालिकेला जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नांत दरवर्षी आठ टक्के चक्रवाढ दराने वाढ करत भरपाई दिली जाईल. पाच ते सात वर्षांंनी आढावा घेऊन पालिकांच्या कर गोळा करण्याच्या कार्यक्षमतेनुसार भरपाईत वाढ केली जाईल.

’पहिल्या वर्षांसाठी मुंबई पालिकेसाठी हा परतावा ७२०० कोटी रुपये ठरवण्यात आला आहे.  दर महिन्याच्या पाच तारखेआधी पालिकेला नियमितपणे भरपाई दिली जाईल.

’पालिकेची आर्थिक स्वायतत्ता टिकवण्यासाठी बँकहमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पैसे अडवण्याची किंवा भरपाई देण्यास विलंब लागण्याची शक्यता कमी आहे.

’केंद्राकडून महाराष्ट्राला पाच वर्षांसाठी १४ टक्के वाढीसह भरपाई मिळणार असताना पालिकांना प्रति वर्ष केवळ आठ टक्के दराने वाढ देणारा दुजाभाव कशासाठी? सध्या महापालिकांच्या उत्पन्नात दरवर्षी फक्त साडेचार टक्के वाढ होत असताना, प्रत्यक्षात आठ टक्के वाढीने कायमस्वरुपी भरपाई देण्यात येत असल्याचे उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आले.

उत्पन्न वाढवण्याला मर्यादा

चार वर्षांंपूर्वीपर्यंत पालिकेचे जकातीचे उत्पन्न दहा ते पंधरा टक्कय़ांनी वाढत होते.  मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती गडगडल्याने पालिकेचे जकात उत्पन्न घसरले. २०१३-१४ मध्ये जकातीत अवघ्या ७ कोटी रुपयांची वाढ  झाली. त्यानंतर २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये जकातीसाठी ७,९०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र मार्चअखेरीस पालिकेच्या तिजोरीत अवघे ६,३१६ कोटी रुपये जमा झाले. १ ऑगस्ट २०१६ पासून कच्च्या तेलावरील कर ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्के करण्यात आला. २०१६-१७ मधील कच्च्या तेलावरील जकातीत तब्बल ४१ टक्क्य़ांची वाढ झाली. तर उत्पन्न स्थिर ठेवण्याच्या पालिकेच्या अधिकाराला जीएसटीमुळे बाधा येईल.

गेल्या पाच वर्षांतील जकात (रुपयांत)

’२०१६-१७ -७३०० कोटी

’२०१५-१६ -६,२७६ कोटी

’२०१४-१५ -६,६५० कोटी

’२०१३-१४ -६,७५५ कोटी

’२०१२-१३ -६,७४८ कोटी

 

हाती राहिलेले उत्पन्नाचे स्त्रोत(रुपयांत)

’मिळणारी भरपाई – ७,२४० कोटी

’मालमत्ता कर – ५,२०५ कोटी

’विकास नियोजन – ४,९९७ कोटी

’जल व मलनि:सारण आकार – १,३१८  कोटी

’गुंतवणुकीमधून प्राप्ती – १,७६८ कोटी

’विविध विभाग व इतर प्राप्ती – २,७५६ कोटी

’एकूण – २३,२८१ कोटी

(संदर्भ: मुंबईचा अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bmc to lose octroi revenue after gst implemented