मुंबई : वारंवार मुदतवाढ देऊनही दुकानांवर मराठी नामफलक लावण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या दुकानदारांवर सोमवारपासून कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्यानंतर अखेर आता महानगरपालिकेला दुकानांवरील कारवाईसाठी मुहूर्त मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात विभागवार दुकानांची पाहणी करण्यात येणार आहे. दुकानावर मराठी भाषेतील नामफलक नसल्यास संबंधित दुकानदाराला सात दिवसांची नोटीस देण्यात येणार असून त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> सायबर फसवणुकीत ओळख लपविणारी यंत्रणा हस्तगत? ; सीबीआयचे ‘ॲापरेशन चक्र’ दुकानांवर मराठी नामफलक लावण्यासाठी दिलेली चौथी मुदतवाढ ३० सप्टेंबरला संपुष्टात आली. मात्र तरीही ४८ टक्के दुकानांच्या दर्शनी भागावर मराठी पाट्या लावण्यात आलेल्या नाहीत. असे असतानाही महानगरपालिकेने कारवाई सुरू न केल्यामुळे पालिका आयुक्तांवर टीका होऊ लागली होती. दसऱ्यानंतर कारवाईला सुरुवात करण्याची शक्यता दुकाने व आस्थापना विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या निर्णयाची विभागाला प्रतीक्षा होती. त्यातच दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे आयुक्त कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता प्रशासनाने कारवाईच्यादृष्टीने पावले उचलली असून सोमवारपासून कारवाईला सुरुवात होणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यानी दिली. पहिल्या टप्प्यात २४ विभागातील दुकानांची पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यात ठळक अक्षरात मराठी नामफलक नसल्यास दुकानांना सात दिवसांची नोटीस दिली जाणार आहे. या कालावधीत दुकानदारांनी फलकात बदल न केल्यास त्यांना कायदेशीर नोटीस देऊन नियमानुसार खटला दाखल करणे, दंड वसूल करणे अशा स्वरूपाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली. दरम्यान, मुंबईत पाच लाख दुकाने असून महानगरपालिकेने आतापर्यंत दोन लाख दुकानांची पाहणी केली. त्यापैकी साधारण ४८ टक्के दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावलेले नाहीत. मुंबईत काही अमराठी भागांमध्ये मराठी नामफलकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्याचे सर्वेक्षण करून मग पुढील आराखडा ठरवला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशी होऊ शकते कारवाई दुकाने व आस्थापना विभागातील निरिक्षक विभागातील दुकानांचे सर्वेक्षण करतील व त्यानंतर आधी मुख्य रस्त्यांवरील दुकानांवर कारवाई केली जाऊ शकते. दकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दुकानांदारांवर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
