मुंबई : उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून कोणाचा मृत्यू झाला किंवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिला. उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही. याउलट तज्ज्ञांच्या मदतीने महानगरपालिकेने या समस्येवर ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, असे आदेशही न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले. हेही वाचा >>> मुंबई: विलेपार्ले स्टुडिओ घोटाळ्यात अखेर महापालिकेची कारवाई उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून प्रत्येकाचा मृत्यू होत नसला, तरी एखाद्याला गंभीर दुखापत होऊ शकते, असे नमूद करताना ही उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेला केला होता. तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील घाटकोपरदरम्यानच्या सेवा रस्त्यानजीकच्या दोन्ही बाजूंच्या पदपथांवरील उघडी मॅनहोल तातडीने सुरक्षित करा आणि सोमवारपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेशही महानगरपालिकेला दिला होता. एवढेच नव्हे, तर या आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. हेही वाचा >>> हार्बरची धाव लवकरच बोरिवलीपर्यंत; भूसंपादन प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा युद्धपातळीवर हाताळला जात आहे आणि उघडे मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा महानगरपालिकेतर्फे वकील अनिल साखरे यांनी केला. त्यावर महानगरपालिकेचे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत. परंतु उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईपर्यंत किंवा ती सुरक्षित केली जाईपर्यंत त्यात पडून कोणाचा मृत्यू झाला अथवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. हेही वाचा >>> मुंबई : गोवर रुग्णांच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी हाफकीन तयार मॅनहोल उघडे असेल आणि त्यात कोणी पडले तर काय ? असा प्रश्न करतानाच अशा स्थितीत आम्ही नागरिकांना नुकसानभरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश देणार नाही, तर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरू, असे न्यायालयाने म्हटले. मॅनहोल उघडी आहेत हे सफाई कर्मचारी किंवा नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच कळत असल्याच्या दाव्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच मॅनहोल उघडले जात असल्याची सूचना देणारे तंत्रज्ञान वापरावे, असे न्यायालयाने सूचित केले. आजच्या विज्ञानाच्या काळात अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी त्यात लोखंडी जाळ्या बसवण्याची सूचनाही न्यायालयाने महानगरपालिकेला केली. आमचे प्रयत्न सुरू आहोत, मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे असे आश्वासन वारंवार देण्याऐवजी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक कल्पनांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच महानगरपालिकेने या समस्येवर तोडगा सांगायचा आहे. त्यामुळे तो तोडगा काय असू शकतो ? हे महानगरपालिकेने सांगावे , असे आदेश न्यायालयाने दिले.
