मुंबई : महानगरपालिका प्रशासनाने राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व अन्य बाबींची जबाबदारी कंत्राटदाराकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, कंत्राटदाराकडून कर्मचाऱ्यांना कुठलीच वेतनवाढ, प्रसूती रजा, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा योजना आदी लाभ देण्यात येत नसल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेने केला आहे. त्याविरोधात येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय कामगार, कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान राबविण्यात येते. आरोग्य अभियानाअंतर्गत महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीत कामगार, कर्मचाऱ्यांची विविध पदांवर नेमणूक केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित १२०० कर्मचारी २०१६ पासून आरोग्य सेवा बजावत आहे.
अन्य महापालिकेप्रमाणे मुंबई महापालिकेने स्वतःच्या अधिकारात कामगार, कर्मचाऱ्यांशी करार करून त्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. परंतु त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली. कंत्राटदाराकडून निविदेच्या कराराप्रमाणे कामगार कायदा नियमानुसार कुठलीच वेतनवाढ, प्रसूती रजा, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा योजना यासारख्या सुविधा या कामगार, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात नसल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेने केला आहे.
कोरोना काळात काम करूनही कर्मचाऱ्यांना कोरोना भत्ता देण्यात आला नाही. याबाबत वारंवार मागणी करण्यात आली होती, असाही दावा संघटनेने केला आहे. करोना काळातील कामामुळे अनेक कामगार, कर्मचारी आजारी पडले होते, परंतु त्यावेळी सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांची अहोरात्र सेवा केली. दरम्यान, कमी पगारामध्ये मुंबईत काम करणे कठीण होत आहे.
तुटपुंज्या पगारामुळे दैनंदिन खर्च, मुलांचा शैक्षणिक खर्च, आरोग्य खर्च आदींमुळे कामगार, कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. मात्र, संबंधित कंत्रादाराकडून कोणतेही सहकार्य केले जात नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या समस्येबाबत प्रशासनाला वारंवार लेखी पत्र दिलेले आहेत, बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, आयुक्त आरोग्य भवन, महानगरपालिका आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्यापही कंत्राटदारावर कारवाई केलेली नाही, असा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेने केला आहे.
महानगरपालिकेच्या अखत्यारित काम करणारे डॉक्टर, तंत्रज्ञ, औषधनिर्माता, परिचारीका, लसीकरण अधिकारी, समाजविकास अधिकारी, डेटा ऑपरेटर, कामगार, कर्मचारी या सर्व संवर्गामध्ये शासनाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झालेला आहे. मात्र, तरीही कंत्राटदारावर कारवाई केली जात नसल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विषयावर मार्ग काढण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त व आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
