मुंबई : मुंबई महापालिकेचे कामकाज कागद विरहित करण्याच्या उद्देशाने सर्व २३७ नगरसेवकांना आणि स्थायी समितीच्या काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ॲपल कंपनीचे टॅब देण्यात येणार आहेत. मात्र विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी नगरसेवकांना टॅब देण्यास विरोध केला आहे. आधी शाळेतील मुलांना वेळेवर शैक्षणिक वस्तू द्या, असा खोचक सल्लाही त्यांनी लगावला.

मुंबई महापालिकेत २२७ नगरसेवक आणि १० नामनिर्देशित नगरसेवक अशा २३७ नगरसेवकांना आयपॅड देण्याचा सत्ताधारी महायुतीचा प्रयत्न आहे. सर्व नगरसेवकांना १३ इंची आयपॅड देण्यात येणार आहेत. येत्या महिन्याभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नगरसेवकांना टॅब देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.महापालिकेकडून दर महिन्याला सभागृहाच्या बैठकींसह विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकींसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव छापून वितरित केले जातात.

यामध्ये स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, प्रभाग समित्या, कामकाज समित्या, महिला व बालकल्याण समिती, विधि व महसूल समिती आणि आरोग्य समितीसह अनेक समित्यांचा समावेश आहे. अनेक प्रस्ताव शेकडो पानांचे असतात. त्यामुळे कागद, छपाई, वाहतूक आणि कागदपत्रांच्या वितरणावर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी आणि मुंबई महापालिकेचे कामकाज कागद विरहित करण्याच्या उद्देशाने सत्ताधाऱ्यांनी सर्व नगरसेवकांना टॅब देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा

डिजिटल व्यवस्था लागू झाल्यानंतर भविष्यात कागदाचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच शेकडो पानांच्या या विषयपत्रिका नगरसेवकांना घरपोच करण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी रात्री उशीरापर्यंत नगरसेवकांच्या घरी जात असतात. त्यामुळे तो त्रास देखील वाचणार असल्याचे मत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी व्यक्त केले आहे.

आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या आज्ञेचे पालन करू

दरम्यान, आधीच समिती अध्यक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या खर्चावरून महापालिकेतील वातावरण तापलेले असताना आता टॅबच्या मुद्द्यावरूनही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. गाड्यांच्या खर्चावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांना ही उधळपट्टी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तोच मुद्दा धरून विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, आम्हाला टॅबची गरज नाही, आम्ही कागदपत्रे वाचू. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या आज्ञेचे पालन करू, असेही त्या म्हणाल्या.

२०१२ मध्ये नगरसेवकांना लॅपटॉप … दरम्यान, २०१२ मध्ये एकसंध शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्यात आले होते. त्याकरीता नगरसेवकांना प्रशिक्षणही दिले होते. मात्र नगरसेवकांनी त्या लॅपटॉपचा वापर केला नाही. कागदपत्रांचा बटवडा तसाच सुरू आहे. तसेच पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेने नगरसेवकांना लॅपटॉप परत करण्यास सांगितले होते. मात्र बहुतांशी नगरसेवकांनी ते परत केले नाहीत.