गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी कारवायांसाठी अर्थपुरवठा होण्याचे प्रमाण वाढत असून त्यामुळे होणाऱ्या तपासातातील गुंतागुंत सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सनदी लेखापालांचे मंडळ स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. मुख्यालय तसेच शहरातील विविध विभागांमध्ये असे मंडळ स्थापन केले जाणार असून या सनदी लेखापालांकडून आर्थिक ताळेबंद पत्रकाचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण, आर्थिक बाबींचे तसेच आर्थिक नोंदींचे विश्लेषण आदींसाठी सहकार्य घेतले जाणार आहे. याबाबतची जाहिरात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने जारी केली आहे. या जाहिरातीनुसार, सनदी लेखापालांच्या कंपनीला या समिती मंडळात सहभागी होता येणार आहे. किमान दहा वर्षे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण, यापोटी एक कोटींपर्यंत व्यावसायिक शुल्क तसेच गेल्या तीन वर्षांत किमान ५० लाखांचा फायदा असलेल्या सनदी लेखापाल कंपनीची सक्षम प्राधिकरणाकडून मंडळावर नियुक्ती केली जाणार आहे. काळ्या यादीत असलेल्या कंपनीला या मंडळात स्थान असणार नाही. अत्यंत महत्त्वाच्या तपासकामात या सनदी लेखापालांची मदत घेतली जाणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून गोपनीयता पाळण्याबाबत शपथपत्रही लिहून घेतले जाणार आहे. हेही वाचा: पोक्सोअंतर्गत अटकेत असलेल्या झोमॅटोच्या डिलिव्हरी बॉयला जामीन गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणा देशभरात विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवादी कारवायांचा समावेश होतो. अलीकडेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवरील छाप्यात अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे तपास यंत्रणेच्या हाती लागली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने परदेशातून आलेल्या मदतीचाही समावेश आहे. आतापर्यंत अशा पद्धतीच्या अनेक प्रकरणात तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना तपासात अडचण येत असल्यामुळे सनदी लेखापालांची मदत घेण्याचे ठरविण्यात आल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सनदी लेखापालांच्या मंडळामुळे तपासाचा वेग वाढेल आणि दाखल केलेल्या खटल्यांना बळकटी येईल, असा विश्वासही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
