मुंबई : फळबाग लागवड न करताच सुमारे साडेदहा हजार शेतकऱ्यांनी फळपिक विम्यासाठी अर्ज केल्यामुळे कृषी विभागाची झोप उडाली आहे. मराठवाड्यातील जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमधून सर्वांधिक बोगस अर्ज आल्यामुळे योजनेच्या मूळ हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मृग बहारातील फळपिकांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी कृषी विभागाकडून फळपिक विमा योजना राबविली जाते. यंदा फळपिक विम्यासाठी सोलापूर आणि नगर जिल्हे वगळता राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून सुमारे ७३ हजार ७८७ अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी ४५ हजार अर्जांची कृषी विभागाने छाननी केली असता, सुमारे १० हजार ५०० शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड केलेली नसतानाही फळपिक विम्यासाठी अर्ज केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अद्याप १८ हजार अर्जांची छाननी शिल्लक आहे. शिवाय, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अर्ज संख्या अद्याप समजू शकलेली नाही. त्यामुळे ४० हजारांपैकी साडेदहा हजार अर्ज बोगस असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील फळपिकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली फळपीक विमा योजनेचे भवितव्य बोगस अर्जांमुळे अंधारात सापडले आहे. डाळिंब, संत्री, मोसंबी, चिकू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, काजू, पपई, स्ट्रॉबेरी आदी १३ पिकांना फळपिक विमा योजना लागू आहे.
आणखी वाचा-मुंबई विद्यापीठात किरणोत्सर्ग संशोधन क्षेत्रात संधी!
मराठवाड्यातून सर्वांधिक बोगस अर्ज
कमी पाऊस, कमी उत्पादकता आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे सतत होत असलेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे मराठवाड्यातील शेती प्रश्न कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. पण, आता फळपिक विम्यात बोगस अर्ज करण्यात मराठवाड्यातील शेतकरी जास्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जालना जिल्ह्यातून १८ हजार ९२२ अर्ज आले आहेत, त्यापैकी ७ हजार २१७ अर्ज बोगस निघाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधून १३ हजार २८६ अर्ज आले आहेत, त्यापैकी १ हजार ४९८ अर्जदारांच्या फळबागाच नाहीत. २ हजार ५३५ अर्जदारांनी वास्तविक क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढला आहे. एकूण ४ हजार ०३३ अर्ज अपात्र ठरले आहेत. पुणे जिल्ह्यातून आलेल्या ९३९ अर्जांपैकी ३२८ ठिकाणी फळबागा नाहीत.
कारवाई होणार
नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागांचे नुकसान होऊन शेतकरी अडचणी येऊ नये. आर्थिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून फळपीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. पण, बोगस अर्जदारांची वाढलेली संख्या चिंताजनक आहे. अपात्र, बोगस ठरलेल्या अर्जदारांनी भरलेली विमा रक्कम जप्त करून केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. उर्वरीत सर्व अर्जांची छाननी पूर्ण करून अपात्र अर्जदारांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. कठोर कारवाई केल्याशिवाय बोगस अर्जदारांची संख्या कमी होणार नाही, असे मत नियोजन आणि प्रक्रिया विभागाचे कृषी संचालक विनय कुमार आवटे यांनी दिली.
आणखी वाचा-महायुती सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
फळपिक विम्याचे गौडबंगाल
फळपिक विम्यासाठी आलेले एकूण अर्ज – ७३ हजार ७८७.
छाननी झालेले अर्ज – ४५ हजार
बोगस, अपात्र अर्ज संख्या – १० हजार ५००
अर्जांची छाननी शिल्लक – १८ हजार
