गुढीपाडव्यानिमित्त शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सभेत ध्वनिप्रदूषण होऊ देऊ नका आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले गेले तर फौजदारी कारवाई करण्याचे बजावत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मनसेच्या सभेला सशर्त परवानगी दिली. तसेच नियमांचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी पोलिसांची असेल, असे स्पष्ट करत त्याचा अहवाल १५ एप्रिल रोजी सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. विशेष म्हणजे मनसेच्या सभेला न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली असली तरी शिवाजी पार्क हे शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे का वा शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावू देण्याच्या नियमांत शिथिलता आणणारी अधिसूचना आहे का, अशी विचारणा करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. शिवाजी पार्कला शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे आणि शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मनाई आहे. असे असतानाही मनसेच्या सभेसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची बाब ‘वीकॉम ट्रस्ट’तर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेत पोलिसांनी ही परवानगी का दिली, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारला न्यायालयाच्या विचारणेवर उत्तर देता आले नाही. मनसेतर्फे मात्र शिवाजी पार्क शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही, असा दावा करण्यात आला. शिवाय ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे पालन केले जाईल, अशी हमी घेऊन पालिकेने आणि पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हमीपत्र देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच यापूर्वी या दोन्ही यंत्रणांनी परवनागी नाकारूनही शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवलेला आहे.
