scorecardresearch

उद्धव ठाकरेंना परवानगी ; शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा : शिंदे गटाची याचिका फेटाळली

न्यायालयाने शिवसेनेला २ ते ६ ऑक्टोबर या कालावधीत शिवाजी पार्क मैदान वापरण्याची परवानगी दिली.

उद्धव ठाकरेंना परवानगी ; शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा : शिंदे गटाची याचिका फेटाळली
लोकसत्ता टीम

मुंबई : दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावरील नियोजित दसरा मेळाव्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला परवानगी नाकारणारा मुंबई महापालिकेचा निर्णय अयोग्य आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा उघडउघड दुरुपयोग असल्याची टिप्पणी करीत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तो रद्द केला आणि मेळावा घेण्याची परवानगी ठाकरे यांना दिली.  

मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य नव्हता, कारण यापूर्वी महापालिकेने याचिकाकर्त्यांना शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली होती, असेही न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाची याचिका मान्य करताना नमूद केले. हा मेळावा ५ ऑक्टोबरला होणार आहे. 

शिवाजी पार्कवर मेळाव्याला परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनीही अर्ज केल्याचे नमूद करीत ठाकरे गटाचा परवानगीचा अर्ज नाकारण्याचा महापालिकेचा निर्णय म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा उघड उघड दुरुपयोग आहे, असे भाष्य खंडपीठाने केले. महापालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला. त्यामुळे याप्रकरणी हस्तक्षेपाची आणि शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी मागणारी ठाकरे गटाची याचिका योग्यच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

चित्रीकरणाचे निर्देश 

न्यायालयाने शिवसेनेला २ ते ६ ऑक्टोबर या कालावधीत शिवाजी पार्क मैदान वापरण्याची परवानगी दिली. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण मेळाव्याचे चित्रीकरण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे, तर मेळाव्यादरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याच मुद्दय़ावर भविष्यात परवानगी नाकरण्याचा महापालिकेला अधिकार असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पालिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला परवानगी मागणारा पहिला अर्ज ठाकरे गटाने २२ ऑगस्ट रोजी केला होता. त्यानंतर दुसरा अर्ज करण्यात आला. तेव्हापासून २१ सप्टेंबपर्यंत म्हणजेच ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेपर्यंत महापालिकेने या अर्जावर काहीच निर्णय घेतला नाही. याचिका दाखल होताच त्याच दिवशी महापालिकेने कायदा-सुव्यवस्थेबाबत पोलिसांकडून अभिप्राय मागवला. पोलिसांनी त्याच दिवशी सायंकाळी आपला अहवाल महापालिकेला सादर केला. त्यानंतर रात्री महापालिका प्रशासनाने तातडीची बैठक घेऊन ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांचे मेळाव्यासाठी परवानगी मागणारे अर्ज फेटाळले. मात्र ठाकरे गटाने केलेल्या अर्जावर आधी निर्णय का होऊ शकला नाही, पोलिसांचा अहवाल महिन्याने का मागवण्यात आला, याचे समाधानकारक उत्तर महापालिकेने दिले नाही, असे ताशेरे ओढून न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

शिवाजी पार्कवर शिवसेना गेल्या ५० वर्षांपासून मेळावा घेत आहे. राज्य सरकारने २०१६ मध्ये शिवाजी पार्कवरील बिगर क्रीडा कार्यक्रमांसाठी दिवस निश्चित करताना त्यात शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचा समावेश केला आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याचा शिवसेनेला अधिकार असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील आस्पी चिनॉय आणि जोएल कार्लोस यांनी केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव शिवसेनेच्या मेळाव्याला परवानगी नाकारणारा महापालिकेचा आदेश हा मनमानी असल्याचा आरोपही चिनॉय यांनी केला. शिवाय, शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी कुणी आमदाराने अर्ज केल्याच्या कारणास्तव महापालिका मेळावा घेण्याचा शिवसेनेचा अधिकार डावलू शकत नाही. मुंबई पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहेत. ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी सोडल्यास या दसरा मेळाव्याबाबत इतक्या वर्षांत एकही फौजदारी तक्रार करण्यात आली नसल्याचेही ठाकरे गटातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.

महापालिकेचा दावा

शिवाजी पार्क हे महापालिकेचे मैदान आहे. त्यामुळे त्यावर पालिकेचाच हक्क आहे. तेथे आम्हीच दसरा मेळावा घेऊ, असा दावा कोणी करू शकत नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या हक्काचे उल्लंघन कसे झाले, असा प्रश्न महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. मिलिंद साठय़े यांनी उपस्थित करून ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध केला. मेळाव्यासाठी कोण अर्ज करू शकतो, याबाबत स्पष्ट तरतूद नसली तरी ठाकरे गट या मैदानावर हक्क सांगू शकत नाही. तसेच मेळाव्याला परवानगी मागणारा पहिला अर्ज ठाकरे गटाने केला असला तरी गणेशोत्सव काळात दादर येथे दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीमुळे दोन्ही गटांना मेळाव्यासाठी परवानगी नाकारल्याचा दावाही महापालिकेतर्फे करण्यात आला. 

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मुद्दय़ांचा संबंध नाही

शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला परवानगी मागण्याचा आणि खरी शिवसेना कोणाची? याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्दय़ांचा काहीही संबंध नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आणि शिंदे गटाचे दादर येथील आमदार सदा सरवणकर यांनी ठाकरे यांच्या शिवसेनेने केलेल्या याचिकेविरोधातील हस्तक्षेप याचिका फेटाळली.

मेळावा पार पाडण्याची  जबाबदारी आता सरकारची’   

मुंबई : शिवसेनेत दोन गट नाहीत, शिवसेना ही शिवसेनाच असून ती आता आणखी वाढली आहे. भगवा झेंडा हीच आपली उमेदवारी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक महापालिका जिंकायचीच, असे प्रतिपादन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी केले. न्यायदेवतेवरील विश्वास आज सार्थ ठरला असून दसरा मेळावा रीतसर पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

न्यायालय काय म्हणाले?

* मुंबई महापालिकेचा निर्णय अयोग्य, कायदेशीर प्रक्रियेचा उघडउघड दुरुपयोग.

* महापालिकेकडून अधिकारांचा गैरवापर, त्यामुळे हस्तक्षेपाची, परवानगीची ठाकरे गटाची याचिका योग्यच.

* उद्धव ठाकरे गटाच्या अर्जावर महापालिकेने आधी निर्णय का घेतला नाही? * महापालिकेने पोलिसांचा अहवाल महिनाभराने का मागवला? याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या