प्रतिनिधी प्रसुतीदरम्यान गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते या वैद्यकीय मंडळाने दिलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला २८व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी दिली. वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल लक्षात घेता याचिकाकर्त्या महिलेला गर्भपातास परवानगी नाकारल्यास तिच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने महिलेला २८ व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी देताना नोंदवले. हेही वाचा >>> चौकशीसाठी हजर व्हा! समीर वानखेडेंना सीबीआयने बजावलं समन्स वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २० आठवड्यानंतरच्या गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे २८ व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी सोलापूरस्थित याचिकाकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तिची याचिका मान्य किंवा अमान्य करण्यापूर्वी तिला २८ व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ शकते का ? परवानगी दिल्यास किंवा न दिल्यास याचिकाकर्तीच्या मानसिक-शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होईल का ? हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली होती. हेही वाचा >>> मुंबई: मराठी नाट्यसृष्टीच्या मदतीसाठी राज्य सरकारची धाव मंडळाने महिलेची चाचणी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. याचिकाकर्तीच्या प्रकरणात प्रसूतीदरम्यान वैद्यकीय गुंतागुंतीची शक्यता आहे. त्यामुळे याचिकाकर्तीला गर्भपातास परवानगी देण्याची शिफारस वैद्यकीय मंडळाने अहवालाद्वारे केली होती. त्याचवेळी वैद्यकीय गर्भापाताच्या वेळी अर्भक जिवंत राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे नमूद करताना या अर्भकाला अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची आवश्यकता लागू शकते, असेही मंडळाने म्हटले होते. या अहवालाची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्तीला २८ व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी दिली. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान, मूल जिवंत जन्मल्यास त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वैद्यकीय सुविधा सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
