महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट योजनेतील प्रलंबित सुधारणांना उच्च न्यायालयाची मंजुरी, मंदिरा परिसरात झालेल्या बदलांची नोंद घेऊन परवानगी

न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज मंजूर करताना उपरोक्त आदेश दिले. या अर्जात एक शतक जुन्या योजनेत बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. योजनेत शेवटचा बदल १९७६-७७ मध्ये करण्यात आला होता.

मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष विजय एन. गुपचूप यांनी दाखल केलेल्या अर्जात, मंदिराच्या बाहेर पडण्याच्या अरुंद मार्गावर झालेल्या अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधले होते. या अतिक्रमणामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. तसेच, मंदिराच्या परिसरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन योजनेसह मंदिराच्या आसपासच्या मालमत्तांचा विकास अथवा पुनर्विकासास परवानगी देण्याची मागणीही अर्जात करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने विश्वस्तांच्या अर्जाची दखल घेतली व योजनेतील प्रस्तावित बदल न्याय्य आहेत आणि ते ट्रस्टच्या उद्दिष्टांना बाधा पोहोचवत नाहीत. शिवाय सुमारे पाच दशकांपूर्वी, शेवटच्या सुधारणेनंतर सर्वच आघाड्यांवर खूप बदल झाले आहेत, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. अतिक्रमणाचा मुद्दा आणि विस्ताराची गरज मान्य करून, मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि जागेची तीव्र कमतरता तसेच मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण झाले आहे आणि भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचण येऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केल.

तत्पूर्वी, धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टने सादर केलेल्या योजनेत काही बदलांची सूचना केली होती आणि ते बदल विश्वस्तांनी स्वीकारले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सरकारी वकील हिमांशू टक्के यांनी न्यायालयाला दिली. मंजूर झालेल्या सुधारणांनुसार, ट्रस्टला विस्तारासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याची किंवा भाड्याने घेण्याची, शेजारील इमारतींच्या पुनर्विकासाला आणि परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी मदत करण्याची, तसेच देशत आणि परदेशात महालक्ष्मीला समर्पित मंदिरे स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. न्यायालयाने देणग्यांसाठी अधिक आर्थिक पारदर्शकतेची सक्ती केली आहे. त्यानुसार, मूर्तीसमोर किंवा दानपेट्यांमध्ये थेट ठेवलेल्या देणग्यांव्यतिरिक्त इतर देणग्यांसाठी अधिकृत कागदी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पावत्या देणे बंधनकारक केले आहे.

परवानगी व्यावसायिक शोषणसाठी नाही पुनर्विकासाच्या मुद्यावरही न्यायालयाने आदेशात टिप्पणी केली. मंदिराच्या सभोवतालच्या परिसराच्या पुनर्विकासाला परवानगी देणाऱ्या सुधारणा या केवळ भाविकांसाठी मंदिर अधिक चांगले आणि सुरक्षित ठिकाण बनवण्याच्या उद्देशाने आहेत. त्यामुळे, मालमत्तेचे व्यावसायिक शोषण करण्याची परवानगी म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

परिसरातील बदलांवर टिप्पणी

एकेकाळी मंदिराच्या आवाराला लागून असलेला अरबी समुद्र आता सागरी किनारा रस्ता (कोस्टल रोड) बनला असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. हे मंदिराच्या सभोवतालच्या बदलांचा वेग दर्शवते आणि म्हणूनच, ट्रस्टने स्वतःला अद्ययावत ठेवणे आणि मोठ्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातील गरजा व आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.