Chief Justice Shree Chandrashekhar : मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती

गेल्या २२ आणि २७ मे रोजी पार पडलेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकांमध्ये या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची जुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यानंतर, श्री चंद्रशेखर यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली.

यापूर्वी, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर हे राजस्थान उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्याआधी, २०१३ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी, त्यांनी जवळपास दोन दशके दिल्लीमध्ये वकिली केली होती. त्यानंतर त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले आणि २०२४ मध्ये त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी निकाली काढलेली महत्त्वाची प्रकरणे

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या झेड प्लस सुरक्षेच्या खर्चाबाबतच्या प्रकरणाचा समावेश होता. हा सुरक्षा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळली होती.

याशिवाय, गुजरात येथील कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा मुंबईतील सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. मालेगाव येथे २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील हिंदुत्त्ववादी विचारसरणीच्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णयही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कायम ठेवला होता.

अदानी समुहाला दिलासा

याव्यतिरिक्त त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका भूखंडाशी संबंधित ७०० कोटी रुपयांच्या दंडवसुलीची एमएमआरडीएने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला पाठवलेली नोटीस रद्द करून ही रक्कम कंपनीला परत करण्याचा, अदानी ग्रीन एनर्जीविरुद्धच्या लाचखोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करणारी याचिका फेटाळण्यासह कांजूरमार्ग येथील वादग्रस्त मिठागरांच्या जमिनीचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला वाद निकाली काढून ही जमीन मेट्रो-६च्या कारशेडसाठी उपलब्ध करण्याचा, सार्वजनिक हित महत्त्वाचे म्हणून वर्सोवा-भाईंदर सागरी सेतूसाठी ४५,६७५ खारफुटी तोडण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याविरूद्ध दाखल गुन्ह्याचे प्रकरणही त्याच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रद्द केले होते.