मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतर्गत सध्या अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकरल्यानंतर दोन दिवसांत सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. मात्र त्याचवेळी याचिका सादर न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीला विलंब केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला फटकारले होते. तसेच देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली व देशमुख यांच्या वकिलांनी त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण केला. या प्रकरणी बुधवारी ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद करताना देशमुख यांना जामीन देण्यास विरोध केला. त्यांच्या युक्तिवादावर देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर न्यायालयाने देशमुख यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला व लवकरात लवकर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, अधिकृत पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. आर्थिक गैरव्यवहार हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती आणि वय लक्षात घेऊन त्यांची जामिनावर सुटका व्हायला हवी, देशमुख यांच्या वकिलांच्या मागणीला सिंह यांनी विरोध केला. याउलट देशमुख यांना असलेल्या सगळ्या आजारांवर कारागृहातील रुग्णालयात उपचार केले जाऊ शकतात, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. देशमुख यांना वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले नाहीत, असा त्यांचा आरोप नाही. वयाशी संबंधित आजार प्रत्येकालाच सतावतात. त्यांच्या वयाचे कैदीही कारागृहात असून जामिनासाठी हे कारण असू शकत नाहीत, असा दावा सिंह यांनी केला. या प्रकरणातील ईडीचा तपास कधीही न संपणारा आहे. तपासात काही नाही हे आढळून आल्यावर जबाब नोंदवून तपासातील रिक्त जागा भरल्या जात असल्याचा आरोपही देशमुख यांच्यावतीने चौधरी यांनी ईडीच्या युक्तिवादाला विरोध करताना केला.
