मुंबई : १९९६ साली झालेल्या बालहत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर होणार की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालय मंगळवारी देणार आहे. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी अॅड्. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर १८ डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. त्याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली. त्याच वेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर सरकारच्या या प्रकरणातील वर्तणुकीवर याचिकेवरील अंतिम निकालात निरीक्षण नोंदवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.