तुमचा प्रश्न मिटला आहे आता! मराठी सक्तीविरोधातील याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; कॅब चालकांची याचिका निकाली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेली मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

रिक्षा- टॅक्सी आणि कॅब चालकांच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुदतवाढीची घोषणा केली होती. यामुळे मराठी न येणाऱ्या चालकांवरील तात्काळ कारवाई थांबली आणि त्यांना भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला होता. दरम्यान, वकील विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत चार कॅब चालकांनी जनहित याचिका दाखल करून, १२ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. तसेच, ही अधिसूचना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला होता

मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद आणि सादिक नासिर अली खान या कॅब चालकांनी केलेल्या याचिकाकेनुसार, हा नियम संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १९ (व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) आणि २१ (जगण्याचा अधिकार) अन्वये असलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, हा नियम ‘मोटार वाहन कायद्या’च्या तरतुदींशी विसंगत आहे. या कायद्यात वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी कोणत्याही भाषेची अट नमूद केलेली नाही.

“मोटार वाहन कायदा राज्य सरकारला चालकासाठी एखाद्या भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे ही पात्रता, बिल्ला मिळवण्याची अट किंवा परवान्याची अट म्हणून निश्चित करण्याचा अधिकार देत नाही. त्याचप्रमाणे, अशा कारणास्तव बिल्ला निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकारही देत नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. मराठीच्या ‘व्यावहारिक ज्ञाना’च्या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे स्वतःसह लाखो गरीब आणि स्थलांतरित चालकांचा बिल्ला निलंबित होण्याचा आणि परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या उपजीविकेवर होईल, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली होती.