मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतर्गत सध्या अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अखेर जामीन मंजूर केला. असे असले तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात देशमुख यांना जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतर्गत जामीन मिळूनही देशमुख यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे. गेल्या ११ महिन्यांपासून देशमुख कारागृहात आहेत. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांची जमिनासाठीची याचिका मान्य केली. देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थेच्या खात्यात दोनवेळा जमा झालेली रक्कम आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित असल्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) दावा होता. मात्र ही रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना नमूद केले. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी याप्रकरणी दिलेला जबाब हा या संपूर्ण प्रकरणाचा आधार आहे. परंतु वाझे यांच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४५च्या तरतुदीचा लाभ देत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. देशमुख यांनी खटल्याच्या सुनावणीला हजर राहावे तसेच पारपत्र न्यायालयात जमा करावे, अशी अटही न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना घातली आहे. देशमुख यांना गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून ते अटकेत आहेत. त्यांनी वकील विक्रम चौधरी आणि अनिकेत निकम यांच्यामार्फत जामिनासाठी याचिका केली होती. न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना त्यांची एक लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. मात्र ईडीला या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी न्यायालयाने आदेशाला १३ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर दोन दिवसांत सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने याचिकेवरील निर्णय गेल्या आठवडय़ात राखून ठेवला होता. ‘परमबीर, वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित’ देशमुख यांनी पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांसाठी अधिकाऱ्यांकडून पैसे मगितल्याचा ईडीचा आरोप आहे. मात्र या दोघांनी दिलेला जबाब लक्षात घेता त्यांनी हे आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारे केले होते हे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने ५३ पानी आदेशात नमूद केले आहे. याशिवाय आपण क्रमांक १ बॉसच्या आदेशाने मुंबईतील बार मालकाकडून वसुली केल्याचे वाझे यांनी जबाबात म्हटले आहे. परंतु काहींच्या मते, मुंबई पोलीस दलात त्यावेळी परमबीर हे क्रमांक एकचे बॉस होते. तर ईडीच्या आरोपानुसार देशमुख हे क्रमांक एकचे बॉस होते. त्यामुळे या मुद्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न निर्माण केला आहे.
