मुंबई : अमली पदार्थांशी संबंधित खटल्यातील महिला आरोपीला तिच्या आठ महिन्यांच्या आजारी मुलीची काळजी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आठ महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. याचिकाकर्त्या आरोपीच्या मुलीचे वैद्यकीय अहवाल तिची गंभीर स्थिती स्पष्टपणे दर्शवतात. या प्रकरणाचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करता, या मुलीला वैद्यकीय उपचारांपेक्षाही संरक्षणाची अधिक गरज असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले.
विशेषतः अशा स्थितीतील बाळाला वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांसाठी वारंवार नेण्याची गरज असते, तेव्हा तुरुंगाऐवजी घरगुती वातावरणात आणि योग्य वैद्यकीय देखरेखीखाली बाळाचे संगोपन होणे महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्तीला आठ महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी, महिन्यातून एकदा संबंधित पोलीस ठाण्यात उपस्थिती लावण्याचेही स्पष्ट केले.
याचिकाकर्तीच्या मुलीचा जन्म मुदतपूर्व झाला होता. त्यामुळे, जन्मानंतर तिला श्वसनाचा आणि फुफ्फुसांच्या संसर्गाचा (ब्रॉन्को-न्यूमोनिया) त्रास झाला होता. तिला नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) ठेवण्याची आणि दीर्घकाळ उपचारांची गरज निर्माण झाली होती. मात्र, अद्यापही मुलगी सतत आजारी असते आणि तिला वारंवार औषधोपचारांची गरज भासते. श्वास घेण्यास त्रास होणे, ताप आणि श्वसनाशी संबंधित तीव्र लक्षणांमुळे जुलै महिन्यात मुलीला रुग्णालयात दाखल केले होते. या अशा परिस्थितीत याचिकाकर्तीने स्वतःच्या शारीरिक आरोग्यासह मुलीची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्तीला दिलासा देताना न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण काय ?
सहा किलो कोकेन बाळगल्याच्या आरोपाखाली गेल्या वर्षी महसूल गुप्तवार्ता संचलनालयाने (डीआरआय) याचिकाकर्तीला अटक केली होती. त्यावेळी ती गर्भवती होती. याप्रकरणी अमली पदार्थ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्तीला प्रसूतीसाठी तीन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मिळाला होता. तिने ९ जानेवारी २०२६ रोजी मुलीला जन्म दिला. जन्मानंतर बाळाला श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला, त्याच्यावर उपचारही करण्यात आले. तीन महिन्यांनंतर याचिकाकर्ती बाळासह पुन्हा तुरुंगात परतली.
