उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश मुंबई : करोनाकाळात झालेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर परवाना शुल्क आणि अन्य करांच्या बाबतीत दिलासा देण्याची मागणी करणाऱ्या इंडियन हॉटेल अॉण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या (आहार) निवेदनावर विचार करा आणि महिन्यात निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाला दिले. एवढेच नव्हे, तर परवाना नूतनीकरणाची ५० टक्के रक्कम भरणाऱ्या संघटनेच्या सदस्यांना व्यवसाय चालवण्यास परवानगी देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. आठ हजार हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि मद्यालयांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदी वा कठोर निर्बंधांमुळे हॉटेल व्यवसाय पूर्णपणे बंद होता. या सगळ्याचा विचार करता संघटनेचे सदस्य परवाना शुल्कात माफी वा सवलतीस पात्र असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. शिवाय अशाच प्रकारच्या मागणीच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अंतरिम दिलासा म्हणून ५० टक्के परवाना शुल्क भरणाऱ्या मद्यविक्रेत्यांना व्यवसाय करू देण्याची मुभा दिली होती ही बाबही संघटनेच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेत संघटनेने १३ मार्च व १२ जूनला मागण्यांबाबतचे निवेदन सरकारकडे दिल्याकडे लक्ष वेधले. शिवाय ही याचिका आणि या सारख्या अन्य याचिकांमधील मागण्यांमध्ये फरक नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांंतर्फे करण्यात आलेल्या निवेदनावर सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. त्याचवेळी यापूर्वी अशाच याचिकांमध्ये दिलेला अंतरिम दिलासा मिळण्यासाठी संघटनेचे सदस्यही पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे परवाना शुल्काची ५० टक्के रक्कम जमा करणाऱ्या संघटनेच्या सदस्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच संघटनेच्या १२ जूनच्या निवेदनावर महिनाभरात निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले.
