मुंबई : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसाचाराच्या निषेधार्थ राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी ११ ऑक्टोबरला पुकारलेला ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदा जाहीर करावा, अशी मागणी करणऱ्या जनहित याचिकेवर २० डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी डी. एम. सुकथनकर यांच्यासह चौघांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. बंद पुकारून जनजीवन ठप्प करणे हे नारिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या बंदमुळे झालेल्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षांकडून त्याची भरपाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. बंददरम्यान दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या, नागरिकांना फिरण्यास मज्जाव करणाऱ्या, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या, मारहाण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांकडून पुकारला जाणारा बंद हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ११ ऑक्टोबरचा बंद हा तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सहभागी राजकीय पक्षांनी पुकारला होता. त्यामुळे तो असाधारण म्हणावा लागेल, असेही याचिकेत प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आले आहे. लोकशाही आणि सुसंस्कृत समाजासाठी ज्यांनी कायद्याच्या राज्याचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे त्या सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पुकारणे हे खेदजनक आहे , असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
