मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी, संधी देण्यासाठी आहे की त्यांच्या मार्गात नवनवीन अडथळे निर्माण करण्यासाठी आहे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच १७ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक करिअर धोक्यात घालणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. एवढय़ावरच न थांबता, या विद्यार्थ्यांची बारावीची गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्याचे आदेश मंडळाला दिले. आयसीएसई मंडळाच्या शाळेत दहावीत शिकत असताना विज्ञान या विषयाची निवड न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश नाकारण्याचा राज्य शिक्षण मंडळाचा निर्णय अतार्किक असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली. याचिकाकर्त्यां हा राज्य शिक्षण मंडळाचा सिद्धांतवादी दृष्टिकोन आणि नाशिक येथील गार्गी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या कथित त्रुटींच्या कचाटय़ात अडकला आहे. या सगळय़ामुळे याचिकाकर्त्यांचे शैक्षणिक करिअर धोक्यात आले आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (एसएससी) आणि आयसीएसई शाळांमध्ये विषयांची निवड दहावीत असताना केली जात नाही, त्याआधी म्हणजेच आठवी किंवा नववीत केली जाते. परंतु, चौदा वर्षांच्या मुलाने भविष्याचा विचार करता दहावीनंतर कोणत्या शाखेत प्रवेश घ्यायचा याचा निर्णय त्यावेळीच घ्यावा, अशी अपेक्षा करणे अतार्किक आहे, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने म्हटले. दहावीच्या परीक्षेसाठी विज्ञान या विषयाची निवड याचिकाकर्ता विद्यार्थी क्रिश चोराडिया याने केली नव्हती. याच कारणास्तव राज्य शिक्षण मंडळाने त्याचा अकरावी आणि बारावीतील विज्ञान शाखेत घेतलेला प्रवेश रद्द केला होता. याचिकाकर्त्यांने बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. तसेच नंतर त्याचा निकालही जाहीर केला नाही. उलट त्याचा प्रवेश रद्द केल्याचे प्रसिद्ध केले होते. या निर्णयाविरोधात क्रिश याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच राज्य शिक्षण मंडळाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईजी), संपूर्ण शिक्षण पद्धत बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, विज्ञान - कला - वाणिज्य ही शिक्षणाची पारंपरिक पद्धत मोडीत काढली जाणार असून लवचीक शिक्षण पर्याय उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक शिक्षण पद्धत मोडीत काढली पाहिजे आणि तसे करणे योग्यच आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
