उच्च न्यायालयाकडून प्रथमच नियमावली मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी, न्यायालयाकडून दिले जाणारे आदेश, ते उपलब्ध करण्याची पद्धत व अशा प्रकरणांचे प्रसिद्धीमाध्यमांकडून के ले जाणारे वृत्तांकन याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रथमच नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार या प्रकरणांची सुनावणी यापुढे ‘इन कॅमेरा’ वा न्यायाधीशांच्या दालनात होईल. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या प्रकरणांच्या निकालाचे वृत्तांकन करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याबाबतची नियमावली नुकतीच जाहीर केली. या प्रकरणांसाठी कोणतीही नियमावली आतापर्यंत नव्हती. त्यामुळे यापुढे ही प्रकरणे कशी चालवली जावीत याबाबत नियमावली करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार या प्रकरणांचे आदेश न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जाऊ नयेत, नियमावलीचे उल्लंघन करून तक्रारदाराचे नाव वा त्याची ओळख उघड केली तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल. शिवाय न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रकरणातील तक्रारदार, प्रतिवादी, त्यांचे वकील आणि साक्षीदारांवर प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही माहिती कशाही प्रकारे उघड करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. संबंधित कायद्याने प्रकरणातील संबंधितांची ओळख उघड करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. या प्रकरणांतील सगळी कागदपत्रे ही मोहोरबंद पाकिटातच ठेवली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
