भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला न्यायालयाचे आदेश मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य प्रकाशनाचे काम ठप्प झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच प्रकाशनाचे काम आणि त्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने आतापर्यंत काय केले, अशी विचारणा करून दोन्हीची सद्य:स्थिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे तीन आठवडय़ांत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईचा पाच कोटींचा कागद वापराविना’, या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करुन घेण्याचे आदेश उ्च्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना दिले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य प्रकाशनाचे काम ठप्प होणे, ही खेदजनक बाब असल्याचे मतही न्यायालयाने त्या वेळी नोंदवले होते. तसेच अ‍ॅड. स्वराज जाधव यांची याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने १९७९ मध्ये ह्णबाबासाहेब आंबेडकर स्रोत साहित्य प्रकाशन समितीह्णह्ण स्थापन केली होती. आंबेडकरांचे लिखाण, त्यांची भाषणे, मुलाखती इत्यादी सर्व साहित्य समितीने एकत्र करणे अपेक्षित होते. परंतु या समितीने आतापर्यंत काहीच केले नसल्याचे जाधव यांनी न्यायालयाला सांगितले. आंबेडकरांनी इतर देशांमध्ये दिलेली अनेक महत्त्वाची भाषणे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी प्रकाशित केलेले आंबेडकरांचे लिखाण आणि भाषणे मिळवण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची गरज असल्याचेही जाधव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या या जनहित याचिकेचा सरकारने प्रतिकूल अर्थ घेऊ नये. या याचिकेद्वारे महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आंबेडकरांच्या साहित्य प्रकाशनासाठी राज्य सरकारने स्वत: एक समिती नियुक्त केलेली असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आंबेडकरांचे प्रसिद्ध झालेले साहित्य जमा करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची गरज वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर या जनहित याचिकेकडे राज्य सरकार प्रतिकूल भूमिकेतून पाहणार नाही. तसेच त्यात उपस्थित मुद्दय़ावर सकारात्मक प्रतिसाद देईल, असे आश्वासन सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी दिले. अन्यथा समितीची पुनर्रचना करावी समितीचे अध्यक्ष प्रा. अविनाश डोळस यांचे काही महिन्यांपूर्वीच निधन झाले असून त्यानंतर नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती झालेली नसल्याकडे न्यायालयाने या वेळी लक्ष वेधले. तसेच राज्याने समितीवर नवीन सद्स्यांची नियुक्ती करावी किंवा तिची पुनर्रचना करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
