आधार जोडणी नसल्याने धान्यपुरवठा नाकारला ; न्यायालयाचे ताशेरे

४ नोव्हेंबपर्यंत याचिकाकर्त्यांना धान्यपुरवठा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुरबाडच्या तहसीलदारांना दिले.

bombay-high-court-1200-1

दोन दिवसांत आदिवासींना धान्यपुरवठा करण्याचे आदेश

मुंबई : आधार जोडणी नसल्याच्या कारणास्तव मुरबाड येथील ९० आदिवासींना दिवाळीच्या दिवसांत  सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत (पीडीएस) धान्यपुरवठा नाकारल्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच ४ नोव्हेंबपर्यंत याचिकाकर्त्यांना धान्यपुरवठा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुरबाडच्या तहसीलदारांना दिले.

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आणि राज्यांद्वारे अमलात आणल्या जाणाऱ्या योजनेचे लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा तांत्रिकदृष्टय़ा सुसज्ज नाही या कारणास्तव या आदिवासींना सणासुदीच्या दिवसांत धान्य पुरवठय़ापासून वंचित ठेवणे हे योग्य नसल्याचे खडेबोलही न्यायमूर्ती प्रशांत वराळे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

याचिकाकर्त्यांचे आधार ओळखपत्र हे त्यावरील पत्त्यापेक्षा दुसऱ्याच कुठल्या तरी ठिकाणी जोडले गेल्याचा दावा सरकारने बाजू मांडताना केला होता. परंतु न्यायालयाने सरकारचे हे म्हणणे अमान्य करून याचिकाकर्ते हे आदिवासी भागातील असून त्यातील बहुतांश हे अशिक्षित असल्याकडे लक्ष वेधले.

कायद्यानुसार, शिधापत्रिकाधारक शिधावाटप दुकानात जातो आणि दुकानदार त्याच्या विनंतीनुसार त्याचे आधार ओळखपत्र ‘पीडीएस’ला जोडतो. परंतु ही प्रक्रिया करताना दुकानदाराने चूक केल्यास शिधापत्रिकाधारकाला कल्याणकारी योजनेअंतर्गत लाभ नाकारणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांंना दिलासा देताना म्हटले.

राज्य सरकारच्या २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी शिधापत्रिकेत नोंदणी केलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार ओळखपत्र हे योजनेशी संबंधित संकेतस्थळाशी जोडणे आवश्यक आहे. परंतु राज्य सरकारचे हे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या २०१७च्या अधिसूचनेशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, अन्न व धान्य पुरवठा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ओळखपत्रांपैकी आधार हे ओळखपत्र आहे. असे असले तरी शिधापत्रिकेद्वारेही योजनेअंतर्गत लाभ घेता येऊ शकतात हे न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.

प्रकरण काय ? याचिकाकर्ते हे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथील आदिवासी भागातील रहिवासी आहेत. याचिकाकर्त्यांंपैकी एक गणपत मेंगाळ यांना अन्नधान्य मिळण्याचा अधिकार नसल्याचे १७ सप्टेंबर रोजी कळवण्यात आले. त्यांच्याकडे शिधापत्रिका आणि आधार ओळखपत्र दोन्ही असले तरी शिधापत्रिका आधारशी जोडण्यात आली नव्हती. लोकांना सन्मानाने जगता यावे, परवडणाऱ्या किमतीत पुरेसे अन्न मिळावे यासाठी केंद्र सरकाराने २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३’ आणला. मात्र आधार जोडणी नसल्याने या कायद्याअंतर्गत मिळणारे लाभ याचिकाकर्त्यांंना नाकारण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bombay hc on denial of foodgrains to thane tribals over aadhaar issues zws

Next Story
केरोसीन अनुदानाचे वितरण बँक खात्यांच्या माध्यमातून- अनिल देशमुख
ताज्या बातम्या