न्यायालयामुळे अकरावीच्या गुंत्यात भर

प्रवेश परीक्षेत अन्य मंडळांच्याही अभ्यासक्रमातील प्रश्न विचारण्याबाबत निर्देश

bombay-high-court-1200

प्रवेश परीक्षेत अन्य मंडळांच्याही अभ्यासक्रमातील प्रश्न विचारण्याबाबत निर्देश

मुंबई : अकरावी प्रवेश परीक्षेत राज्य मंडळाबरोबरच अन्य शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगत प्रश्नांचाही समावेश करण्याबाबत विचार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ४ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अकरावी प्रवेशाचा गुंता आणखी वाढण्याचे संकेत आहेत.

अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीचा निकाल जाहीर के ल्यामुळे राज्यातील अकरावीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेणार असल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर के ले. मात्र, अद्यापही प्रवेशाचा घोळ संपलेला नाही. राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ही परीक्षा घेण्याच्या राज्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्रश्नपत्रिके त इतर मंडळांच्या अभ्यासक्र मावर आधारित प्रश्नांचा समावेश करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

अन्य मंडळांचे विद्यार्थीही या परीक्षेसाठी नोंदणी करू शकतात. तसेच परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका असून वैकल्पिक प्रश्नांचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दावा राज्य शासनाने के ला. मात्र, आयसीएसई किंवा सीबीएससीचे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी पर्यायी विषय असलेल्या विषयांवर आधारित या बहुवैकल्पिक प्रश्नांची उत्तरे कशी देऊ शकतील? असा प्रश्न न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित के ला. या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे प्रश्नपत्रिके त इतर मंडळांच्या अभ्यासक्र मावर आधारित प्रश्नांचा समावेश करावा. त्यासाठी अन्य मंडळातील सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच दहावीला निवडलेल्या विषयांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा पर्याय या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करता येऊ शकेल, असेही न्यायालयाने सूचवले.

ही परीक्षा ऐच्छिक असली तरी अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रि येत परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही विभागाने स्पष्ट के ले आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

न्यायालयाने सूचवल्याप्रमाणे सरकार या प्रकरणी तोडगा काढू शकले नाही आणि परीक्षेसाठीच्या नोंदणीची मुदतही संपली तर अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर तुम्हाला नोंदणी करण्यापासून कोणी रोखलेले नसल्याचे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले, तर पूर्वग्रहाविना अन्य मंडळांचे विद्यार्थी परीक्षेसाठी नोंदणी करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारचे म्हणणे.. 

राज्य मंडळ हे अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्न निश्चित करू शकत नाही. तसेच राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना इतर मंडळांच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येणार नाहीत. हे विद्यार्थी ‘आयसीएसई’ आणि ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाची तयारी करू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रश्नपत्रिके त सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे शक्य नाही. तसे केल्यास गोंधळ निर्माण होईल, असे सरकारतर्फे  न्यायालयात सांगण्यात आले. शिवाय ‘आयसीएसई’चा दहावीचा निकाल ९९.९८ टक्के लागला आणि बहुतांश विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाला, याकडेही सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bombay hc order maharashtra government over fyjc admission process zws

ताज्या बातम्या