जनक्षोभ फाशीचा निकाल ठरवू शकत नाही ! ; शक्ती मिल सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोषींची फाशी रद्द, मरेपर्यंत कारावास

न्यायमूर्ती साधना जाधव व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने विजय जाधव, मोहम्मद कासीम शेख आणि मोहम्मद अन्सारी यांना जन्मठेप सुनावली.

मुंबई :  कोणत्याही प्रकारचे दु:ख आणि मानसिक यातना यांचा मृत्युदंडाने अंत होतो. त्यामुळेच बलात्कारासारख्या गुन्ह्याचा पश्चाताप करण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षाच योग्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या शक्ती मिलच्या आवारात वृत्तपत्र छायाचित्रकारावर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन दोषींची फाशी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी रद्द केली. केवळ जनक्षोभ लक्षात घेऊन घटनात्मक न्यायालय आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या दोषींना न्यायालयाने आजन्म कारावास सुनावला. तिन्ही दोषींचा गुन्हा एवढा गंभीर आहे की ते फर्लो किंवा पॅरोलसह चांगल्या वर्तणुकीसाठी शिक्षेत सूट मिळण्यासही पात्र नसल्याचेही न्यायालयाने त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. 

न्यायमूर्ती साधना जाधव व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने विजय जाधव, मोहम्मद कासीम शेख आणि मोहम्मद अन्सारी यांना जन्मठेप सुनावली. फाशीची शिक्षा अपरिवर्तनीय असून शिक्षा सुनावण्याच्या मूलभूत तत्वांचा विचार केला तर जन्मठेपेची शिक्षा हा नियम आहे, तर फाशीची शिक्षा हा अपवाद असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळेच घटनात्मक न्यायालय म्हणून कायद्याने स्थापित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता दोषींचे जीवन संपवण्याचे आदेश देणे योग्य होणार नाही. न्यायालय भावनांना फौजदारी न्यायशास्त्राची तत्त्वे आणि कायद्याच्या प्रक्रियात्मक आदेशापेक्षा वरचढ होऊ देऊ शकत नाही.  जे पुरूष महिलांकडे उपहास, अवहेलना आणि उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहतात, ते समाजात मिसळण्यास आणि टिकून राहण्यास पात्र नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, या प्रकरणातील चौथा आरोपी सिराज खान याला कनिष्ठ न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठवण्यात आले होते.

मृत्यूदंड का नाही?

या वृत्तपत्र छायाचित्राकार तरूणीच्या आधी दोषींनी शक्ती मिलच्या आवारात आणखी एका टेलिफोन ऑपरेटर तरूणीवर बलात्कार केला होता. त्यामुळे दोषींना सत्र न्यायालयाने ३७६ (ई) या कलमाअंतर्गत दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या कलमानुसार, सलग दुसऱ्यांदा बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आल्यास आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा म्हणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात ही नवी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु या प्रकरणातील दोषींवर दोन्ही खटले एकाच वेळी चालवण्यात आले. तसेच दोन्ही खटल्यांचा निकाल एकाच दिवशी एकामागोमाग सलग जाहीर करण्यात आला. म्हणूनच या प्रकरणी ३७६ (ई) हे कलम लागू होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट के ले. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने या कलमाअंतर्गत दोषींना फाशी सुनावण्यावर बोट ठेवले. शिवाय खटल्याच्या वेळी दोषींचा प्रत्येक अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळला किंवा अंशत: मान्य केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आरोपींच्या वकिलांनी वकिलपत्र मागे घेतले. त्यानंतर आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील नियुक्त करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. तो देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. परंतु त्यांच्यासाठी न्यायालयाने वकिलही नियुक्त केलेला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया योग्यरीत्या पार पाडली नसल्याचेही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

पीडितेच्या धाडसाचे कौतुक

बलात्कार पीडितेचा जबाब पोलिसांनी नोंदवलेला असतानाही तिला बलात्काराच्या कृत्याचा सूक्ष्म तपशील सांगण्यास भाग पाडण्याच्या प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच एकटीसाठीच नाही, तर सारख्याच अनुभवातून गेलेल्या तिच्यासारख्या पीडितांसाठी या प्रकरणातील पीडितेने न्याय मागितल्याबद्दल न्यायालयाने तिच्या धाडसाचे कौतुक केले.

निरपेक्ष विचार हे न्यायालयाचे कर्तव्य.

बलात्काराचा गुन्हा हा घृणास्पद आहे. बलात्काराने पीडितेला केवळ शारीरिक इजा होत नाही तर तिचे मानसिक आरोग्यही अस्थिर होते. स्त्रीच्या सर्वोच्च सन्मान आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का पोहोचवणारे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे हे कृत्य आहे. असे असले तरी केवळ जनक्षोभ लक्षात घेऊन घटनात्मक न्यायालय आरोपीला शिक्षा देऊ शकत नाही. खटल्यांचा निरपेक्षपणे विचार करणे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्तीचे म्हणणे..

दोषींचे वर्तन आणि त्यांनी आधी केलेल्या बलात्काराच्या कृत्यांची कबुली ही त्यांच्यात सुधारणेला किंवा पुनर्वसनाला वाव नसल्याचेच स्पष्ट करते. म्हणूनच ते दयेला वा सहानुभूतीला पात्र ठरत नाहीत. दोषींनी केलेला गुन्हा हा असंस्कृत आणि घृणास्पद असला तरी, ते केवळ फाशीच्या शिक्षेलाच पात्र आहेत, त्यापेक्षा कमी शिक्षेला नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. कारागृहातील प्रत्येक दिवस त्यांना त्यांनी केलेल्या कृत्याची आठवण करून देत राहील आणि प्रत्येक रात्र त्यांना केलेल्या अपराधाचा पश्चाताप करायला लावेल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bombay hc overturns death penalty of convicts in shakti mill gangrape case zws

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही
ताज्या बातम्या