तडजोडीसाठी झालेल्या चर्चेला खंडणी म्हणता येणार नाही; सात सदनिकाधारकांवरील गुन्हा रद्द करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

या प्रकरणातील चर्चेच्या ध्वनिमुद्रित संभाषणाच्या प्रतिलिपींचा विचार केला, तर या संभाषणात साधा आणि स्पष्ट तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच त्यासंदर्भातील मुद्यांवर चर्चा झाल्याचे दिसते. विकासकाला धमकावण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत नाही, असेही न्यायमूर्ती रणजीतसिंह भोसले यांच्या एकलपीठाने सात सदनिकाधारकांवरील गुन्हा आणि त्यांच्यावर दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करताना स्पष्ट केले.

दोन्ही पक्षकारांनी परस्पर संमतीने तडजोडीच्या चर्चेसाठी भेट घेतली होती. संपूर्ण संभाषणाचा सूर चर्चा, वाटाघाटी आणि वाद मिटविण्याचा प्रयत्न असा होता. रहिवाशांनी त्यांना झालेल्या मानसिक व भाननिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईची मागणी करताना आपल्या सदनिका विकून तेथून निघून जाणे आणि सुरू असलेल्या कार्यवाही मागे घेण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. विकासकाच्या वकिलांनी मात्र याचिकाकर्त्या सदनिकाधारकांकडून एकूण १.७५ कोटी रुपयांची अवाजवी मागणी केली जाणे ही खंडणी असल्याचा युक्तिवाद केला. तथापि, केवळ अवाजवी किंवा प्रमाणाबाहेर रक्कम मागणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८५ अंतर्गत खंडणीचा गुन्हा होत नाही. त्यासाठी जाणीवपूर्वक धमकी देणे, दुखापतीची भीती निर्माण करणे आणि त्या भीतीपोटी संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता देण्यास भाग पाडणे हे आवश्यक घटक असल्याकडे न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना आदेशात लक्ष वेधले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी ?

विकासक आशुतोष जोशी यांनी ‘मोहक हाऊस’मधील पाचपैकी चार विंगचे बांधकाम पूर्ण केले होते. ‘बी’ विंगमधील काही रहिवाशांच्या काही तक्रारी होत्या. त्याविरोधात त्यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ९ मे आणि १२ जून २०१७ रोजी वसईतील एका हॉटेलमध्ये विकासक आणि रहिवाशांमध्ये परस्पर संमतीने तडजोडीसाठी बैठका झाल्या. या बैठकीत रहिवाशांनी प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप विकासकाने केला. मागणी मान्य न केल्यास बांधकामात अडथळे आणू, अशी धमकी आपल्याला देण्यात आल्याचा दावाही विकासकाने केला. विकासकाने या चर्चेची ध्वनिचित्रफीत तयार केली होती. तसेच, पोलिसांत धाव घेऊन त्याआधारे याचिकाकर्त्या सदनिकाधारकांविरोधात तक्रार केली. विकासकाच्या तक्रारीवरून वसई पोलिसांनी १४ जून २०१७ रोजी या प्रकरणी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला.तसेच, याचिकाकर्त्यांवर नंतर आरोपपत्रही दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी दोन्हीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.