हवा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल महापालिकेची उच्च न्यायालयाकडून खरडपट्टी, हजारो कोटींच्या १२५ प्रकल्पांच्या मंजुरीवर प्रश्नचिन्ह

मुबंईसारख्या लहान शहरात एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या १२५ प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली जाऊ शकते ? ही संख्या खूपच मोठी आहे. आता परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे आणि ती तुम्ही नियंत्रित करू शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेला फटकारले. प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही प्रभावी यंत्रणाच नाही. ती असती ही स्थिती उद्भवली नसती, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

गेल्या दहा वर्षांत मुंबईतील प्रदूषण कमी होत असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी प्रदूषण खूपच कमी असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. त्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला. वायू प्रदुषणाच्या गंभीर प्रश्नाकडे महापालिकेने कधीच लक्षच दिले नाही, वाढत्या प्रदूषणावर देखरेख ठेवली नाही, आदेशांची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यासाठीची यंत्रणाच तुमच्याकडे नाही.

तुम्ही फक्त या समस्येकडे काणाडोळा केला आणि न्यायालयात मात्र प्रकल्प किंवा बांधकामस्थळांना अचानक भेट देऊन त्यावर देखरेख ठेवली जात असल्याचे पोकळ दावे केले, असे खडेबोल देखील न्यायालयाने सुनावले. बाधकाम किंवा प्रकल्पस्थळांवर प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी ९४ देखरेख पथके स्थापन केल्याचा पालिका दावा करत असली तरी त्यातील केवळ ३९ पथकेच प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करतात. असे असेल तर विभागनिहाय ९४ विशेष देखरेख पथके स्थापन का केली ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. या प्रकरणी प्रतिबंधात्म उपाययोजनांऐवजी दाखवण्यासाठी योजना केल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.

न्यायालयाची उद्विग्नता

महानगरपालिका आपल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करत नाही आहे. त्यामुळे, तातडीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा कोणताही प्रस्ताव सादर महापालिका अपयशी ठरली आहे. परिणामी आम्ही सुनावणीदरम्यान आम्ही तुम्हाला फटकारत आहोत, अशी उद्विग्नताही न्यायालयाने व्यक्त केली.

निवडणुकीपेक्षा सार्वजनिक आरोग्य दुय्यम

विविध कामांचा अतिरिक्त ताण आणि सध्या महापालिका निवडणुकीच्या कामांत अधिकारी-कर्मचारीवर्ग व्यक्त असल्याने ९४ पैकी केवळ ३९ भरारी पथके प्रकल्प किंवा बांधकामस्थळांना भेट देत असल्याचा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यावरही न्यायालयाने टीका केली. निवडणुकीपेक्षा प्रदूषणामुळे निर्माण होणारी सार्वजनिक आरोग्याची समस्या दुय्यम आहे का ? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी निवडणुकांच्या कामाची सबब न देण्याचे महापालिकेला सुनावले. तसेच, महापालिका राज्य निवडणुक आयोगाला पत्र लिहून, न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचेही आणि अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याची मागणी करू शकली असती. निवडणुकीपेक्षा सर्वसामान्यांच्या आरोग्यांशी संबंधित प्रश्न अधिक महत्वाचा असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

दोन आठवड्यांचा कृती आराखडा

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आयुक्तांनी दोन आठवड्यांच्या कारवाईचा कृती आराखडा न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, विशेष पथके दररोज किमान दोन बांधकाम स्थळांची पाहणी करतील आणि आवश्यक कारवाई करतील. काम थांबवण्याच्या नोटिसा देऊनही वारंवार नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यासह कठोर कारवाई करण्याची योजना आहे, असे गगराणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, देखरेख ठेवणाऱ्या पथकांतील अधिकाऱ्यांना बटण कॅमेरे आणि जीपीएस उपकरणे पुरवण्यात येतील, अशी माहितीही आयुक्तांनी दिली.

एकत्रित देखरेखीसाठी विभागाचे जिओफेन्सिंग आणि सर्व पथकांचे व्हीटीएमएस-सक्षम ट्रॅकिंग केले जाईल. धुळीचे चांगले निर्मूलन करण्यासाठी इलेक्ट्रिक रोड स्वीपरचे संचालन दररोज ८ तासांवरून १२ तास केले जाईल. दररोज विभागस्तरीय आढावा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांकडून साप्ताहिक आढावा आणि महानगरपालिका आयुक्तांकडून पंधरवड्यातून एकदा आढावा घेतला जाईल. तथापि, न्यायालयाने या आराखड्याबाबत असमाधान व्यक्त केले आणि ते आणखी प्रभावी असायला हवे, असे सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जात असल्याचे पालिकेने म्हणणे असेल तर प्रदूषणाने धोकादायक स्थिती का गाठली ? ही परिस्थिती का उदभवली ?, मुळात अशी स्थिती तुम्ही येऊच का दिली ? अधिकाऱ्यांनी दररोज वायू प्रदुषणावर देखरेख ठेवली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. – उच्च न्यायालय.