मुंबई : नाशिक येथील आश्रयगृहातील अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. विशेष पोक्सो न्यायालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत ? हे माहीत आहे का ? या खटल्यांतील प्रत्येक तक्रारदाराला लवकर न्याय मिळावा असे वाटते. मात्र, त्यासाठी २०१५ मधील खटला प्रलंबित ठेऊन २०२२ मधील खटल्यावर आधी सुनावणी घेण्याचे आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करताना नमूद केले. हेही वाचा >>> वरळीत शिंदे गट-भाजपचे शक्तिप्रदर्शन; आदित्य ठाकरे यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न नाशिक येथील ज्ञानदीप गुरुकुल आधारश्रम येथील आश्रयगृहात राहणाऱ्या १४ ते १९ वयोगटातील सात अनुसूचित जमातीतील मुलींवर २०२२ मध्ये हे आश्रयगृह चालवणाऱया ३२ वर्षांच्या हर्षल मोरे याने बलात्कार केल्याचे आरोप आहे. सर्व बलात्काराची प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करावी आणि बलात्कार झालेल्या सात अनुसूचित जमातीच्या अल्पवयीन मुलींना आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. राजेश खोब्रागडे यांनी वकील अभिजीत नाईक यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगपूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी सर्व प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून त्यात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर विशेष न्यायालयातील हा खटला जलदगतीने चालवून एका वर्षात पूर्ण करावा, अशी मागणी नाईक यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतर या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. मात्र, विशेष कायद्यांमध्ये समित्यांबाबाबची तरतूद आधीपासूनच आहे. कायद्यानुसार, आश्रयगृहांवर देखरेख ठेवण्याचीही तरतूद असून त्यानुसारच त्यांना भेटी देऊन अनुदान निश्चित केले जाते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
