मुंबई : दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा आधार घेत लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणानुसार मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढवण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी योग्य ठरवला. त्यामुळे प्रभागवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत उशिरापर्यंत उपलब्ध झाली नव्हती. लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणानुसार मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढवून ती २२७ वरून २३६ करण्यास मंजुरी देणारा वटहुकूम राज्य सरकारने जाहीर केला होता. त्यानुसार पालिकेच्या कायद्यातही बदल करण्यात आला. या दोन्हीला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या निवडणुकांसाठी २०११ सालच्या जनगणनेचा तपशील वापरण्याबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत प्रामुख्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली. त्यावर २०१२ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी २०११ साली झालेल्या जनगणनेचा तपशील उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे २००१च्या जनगणनेच्या तपशिलानुसार २०१२ सालच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. २०१७च्या निवडणुकांसाठी मात्र २०११ सालच्या जनगणनेचा तपशील वापरण्यात आला, निवडणूक आयोगाने त्या वेळी प्रभागरचना बदलली, मात्र सरकारने प्रभाग संख्या वाढवली नव्हती, अशी माहिती आयोगाचे वकील सचिंद्र शेटय़े यांनी न्यायालयाला दिली. कायद्यानुसार निवडणुकांसाठी जनगणनेचा ताजा तपशील वापरणे अनिवार्य आहे; परंतु २०२१ची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीसाठी २०११सालचा तपशीलच वापरण्यात येणार आहे. शिवाय प्रभागसंख्या वाढवण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे व एकाच तपशिलाचा दोनदा वापर न करण्याचे कुठलेही बंधन नाही. सरकारने या निवडणुकांसाठी आपल्या या अधिकाराचा वापर करून, तसेच २०११ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या ३.८७ टक्क्यांनी वाढल्याचे गृहीत धरून प्रभागसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे शेटय़े यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर एकदा वापरलेला जनगणनेचा तपशील पुन्हा वापरला जाऊ शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तशी तरतूदही दाखवून दिली. या तरतुदीनुसार जनगणनेची ताजी आकडेवारी अनिवार्य आहे; परंतु निवडणूक आयोगानुसार २०११च्या जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले व याचिका फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आदेशाला स्थगिती हवी आहे का, अशी विचारणा केली असता याचिकाकर्त्यांनी त्यावर नकारारार्थी उत्तर दिले. म्हणून आव्हान लोकसंख्येच्या आधारे प्रभागांची संख्या वाढवता येते. प्रभाग रचना बदलण्यासाठी नुकतीच झालेली जनगणना ग्राह्य धरली जाते. मात्र करोना व टाळेबंदीमुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच ही प्रभागवाढ केली जाणार आहे. मग ती २०१७ मध्येच का केली नाही, असा भाजपचा आक्षेप आहे. राजकीय सोयीसाठी सत्ताधारी शिवसेनेने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन ओबीसी आरक्षणाबाबत विचारणा करण्यात आल्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाचे या निवडणुकांत पालन केले जाईल, असे आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ओबीसी आरक्षणापुरता मर्यादित आहे. त्याचा एकूण लोकसंख्येशी काहीही संबंध नाही, असेही सांगण्यात आले. तर २०२७ मध्येही २०११च्या जनगणनेचा तपशील वापरू २०२१ची जनगणना झालेली नाही. ती कधी होईल आणि झाली तर त्याचा तपशील कधी उपलब्ध होईल माहीत नाही. त्यामुळे २०२७ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी तो तपशील उपलब्ध झाला नाही, तर त्या वेळीही २०११ सालच्या जनगणनेच्या तपशिलाच्या आधारेच निवडणुका घेतल्या जातील असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
