मुंबई : एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाला विरोध करण्याचा किंवा तपास यंत्रणेने तपास कसा करावा हे सांगण्याचा आरोपींना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येशी संबंधित तपासावर देखरेख कायम ठेवायची की नाही, याबाबतचा निकाल राखून ठेवला. कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. दाभोलकर हत्येशी संबंधित खटला पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावर आता देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा आरोपी विक्रम भावे आणि वीरेंद्र तावडे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच न्यायालयाने प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याबाबत दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांनी केलेली याचिकाही निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली. तसेच याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख का ठेवावी ? असा प्रश्न न्यायालयाने पुन्हा दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वकिलांना केला.
